अल-नीनो के खतरे पर केंद्र सरकार सतर्क, PMO में हुई हाई लेवल बैठक, 262 संवेदनशील जिलों पर निगरानी, किसानों के लिए ‘प्रगति’ मिशन भी लॉन्च

PMO High Level Meeting: देश में खरीफ सीजन के बीच अल-नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर कृषि, बिजली, स्वास्थ्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले और आर्थिक मामलों समेत 15 से ज्यादा मंत्रालयों की तैयारियों का जायजा लिया। इसी दिन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग से समीक्षा बैठक की, जिसमें बारिश की कमी वाले जिलों, उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ बुवाई की स्थिति का आकलन किया गया। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ‘प्रगति’ (PRAGATI) नाम के राष्ट्रीय कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया।

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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि, बिजली, सहकारिता, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, आर्थिक मामलों, पशुपालन, पृथ्वी विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कृषि अनुसंधान-शिक्षा, उपभोक्ता मामले, उर्वरक, वित्तीय सेवाएं, केंद्रीय जल आयोग समेत कई विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मानसून लगभग 10 दिन की देरी से पहुंचा, लेकिन 7 जुलाई तक बारिश की कमी घटकर -12 प्रतिशत रह गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून सामान्य से बेहतर रहा है, हालांकि जुलाई और अगस्त के दौरान कमजोर से मध्यम स्तर के अल-नीनो का प्रभाव बने रहने की संभावना है। (PMO High Level Meeting)

262 संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर

विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि हर अल-नीनो में सामान्य से कम बारिश होना जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार निगरानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि मानसून की कुल बारिश का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जुलाई में होता है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि 262 संवेदनशील जिलों के लिए जिला स्तरीय कृषि आपातकालीन योजनाओं को अपडेट कर दिया गया है। राज्यों के साथ क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि बारिश, जलाशयों की स्थिति, फसल बुवाई, बाजार, कीट और रोगों पर लगातार नजर रखी जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल-नीनो से निपटने की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सरकार का कहना है कि जलवायु-अनुकूल बीज और नई कृषि तकनीकों के कारण कम बारिश के बावजूद बीते सालों में खाद्यान्न उत्पादन स्थिर बना हुआ है।

PM फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड पर जोर

बैठक में निर्देश दिए गए कि संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा तेजी से बढ़ाया जाए। कृषि, वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को तय समय सीमा में अधिकतम किसानों को जोड़ने के निर्देश दिए गए।पशुपालन विभाग को सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार की उपलब्धता का जिला स्तर पर आकलन करने और आवश्यक भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग को संवेदनशील जिलों में सूक्ष्म स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लू, ज्यादा नमी और डेंगू जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और राज्यों तक समय पर अलर्ट पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। (PMO High Level Meeting)

जरूरी वस्तुओं और उर्वरकों की उपलब्धता पर नजर

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के बफर स्टॉक की जानकारी दी, जबकि उर्वरक विभाग ने बताया कि रबी सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं। दोनों विभागों को बाजार और आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में खरीफ बुवाई, मानसून, अल-नीनो, उर्वरक उपलब्धता और खाद्यान्न भंडारण की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ बुवाई की रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे बुवाई तेज होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने 262 संवेदनशील जिलों के अलावा 15 अतिरिक्त ऐसे जिलों की भी पहचान की है, जहां बारिश की कमी बनी हुई है। इन जिलों की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्यों के साथ आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा जारी है।

बैठक में यह भी बताया गया कि देश के 166 प्रमुख जलाशयों में पिछले साल की तुलना में जल भंडारण कम है, हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में भूजल की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। इसी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने ‘प्रगति’ (PRAGATI) नाम के राष्ट्रीय कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य अगले कुछ सालों में 20 हजार कृषि-उद्यमी तैयार करना और 20 लाख छोटे, सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में सुधार करना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड समेत प्रमुख कृषि राज्यों में लागू किया जाएगा। कृषि-उद्यमी गांव स्तर पर किसानों को मिट्टी परीक्षण, आधुनिक तकनीक, मशीन सेवाएं, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क और वैज्ञानिक खेती की सलाह देंगे।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के जरिए किसानों की आय बढ़ानी होगी। उन्होंने ड्रोन, डिजिटल कृषि सलाह, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक तकनीक को भविष्य की खेती का आधार बताया। ‘प्रगति’ मिशन में महिला किसानों और ग्रामीण युवाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी संख्या में कृषि सखी और महिला कृषि-उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जो गांव स्तर पर कृषि परिवर्तन की अगुवाई करेंगी। इस कार्यक्रम में पेप्सिको फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, IDH, हेफर इंटरनेशनल, EDF समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं साझेदार हैं। (PMO High Level Meeting)

प्रधानमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्रालय दोनों ने स्पष्ट किया है कि अल-नीनो की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय के साथ काम कर रही हैं। मौसम, जलाशयों, खाद्यान्न, उर्वरकों, पेयजल, स्वास्थ्य और कृषि गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि खरीफ सीजन और देश की खाद्य सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बता दें कि अल-नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसका असर दुनियाभर के मौसम पर पड़ता है। भारत में अल-नीनो के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे सामान्य से कम बारिश, सूखे जैसी स्थिति और खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि हर अल-नीनो में कम बारिश हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मौसम विभाग लगातार इसकी निगरानी करता है और सरकार समय रहते कृषि, जल संसाधन, खाद्यान्न भंडारण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करती है।