मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही पर सवाल, 17 दिन में सिर्फ 16 घंटे चली लोकसभा, 12 नए बिलों में 7 पास, FCRA बिल को JPC के पास भेजने सरकार तैयार

Questions on Parliamentary Proceedings: संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। 20 जुलाई से शुरू हुआ यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के अब तक के 17 दिनों में एक तरफ सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाया तो दूसरी तरफ लगातार हंगामे और विपक्ष के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित रही। अब तक संसद में 12 नए बिल पेश किए गए हैं, जिनमें से 7 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुके हैं। हालांकि इन विधेयकों में से सिर्फ दो पर सदन के भीतर पर्याप्त चर्चा हो सकी। बाकी कई विधेयक विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पारित हुए। यही वजह है कि इस मानसून सत्र में विधायी कामकाज के साथ-साथ संसद में बहस और संसदीय जांच की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

यह भी पढ़ें:- 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश, तीन बड़े आतंकी संगठनों का खौफनाक गठजोड़, 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर संसद की उत्पादकता से सामने आती है। आंकड़ों के मुताबिक 17 दिनों में लोकसभा की कार्यवाही करीब 16 घंटे 12 मिनट ही चल सकी। वहीं राज्यसभा में लगभग 28 घंटे 30 मिनट काम हुआ। अगर रोजाना करीब छह घंटे की निर्धारित बैठक को आधार माना जाए तो 17 दिनों में दोनों सदनों में लगभग 102 घंटे की कार्यवाही होनी चाहिए थी। इसके मुकाबले वास्तविक कामकाज काफी कम रहा। लगातार स्थगन, नारेबाजी और विपक्ष के विरोध ने प्रश्नकाल समेत विधायी कामकाज दोनों को प्रभावित किया। नतीजा यह रहा कि संसद के पास कानून बनाने और सरकार से जवाब मांगने के लिए उपलब्ध समय का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पाया। (Questions on Parliamentary Proceedings)

सिर्फ 36 मिनट में 7 बिल पास

मानसून सत्र में कानून बनाने की प्रक्रिया की रफ्तार को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। लोकसभा में सिर्फ 36 मिनट में सात विधेयक पारित किए गए। यानी औसतन एक विधेयक को पारित करने में करीब पांच मिनट का समय लगा। हालांकि कुछ विधेयकों पर संशोधन प्रस्तावों के कारण अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महत्वपूर्ण कानूनों को पर्याप्त चर्चा और संसदीय जांच के बिना पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि लगातार हंगामे के कारण सदन का समय बर्बाद हो रहा है और महत्वपूर्ण विधायी काम को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता। संसद में सरकार से सवाल पूछने और उसके कामकाज पर जवाबदेही तय करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रश्नकाल माना जाता है, लेकिन इस सत्र में प्रश्नकाल भी लगातार हंगामे की चपेट में रहा। (Questions on Parliamentary Proceedings)

FCRA बिल पर सरकार का बदला रुख 

लोकसभा में अब तक प्रश्नकाल करीब 20 मिनट ही चल पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि सांसदों को अपने क्षेत्रों और राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखने का अपेक्षाकृत कम अवसर मिला। यह स्थिति पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सत्रों में भी प्रश्नकाल के दौरान लगातार व्यवधान देखने को मिला है। 2025 के मानसून सत्र में प्रश्नकाल का बड़ा हिस्सा बाधित रहा था, जबकि 2026 के बजट सत्र में भी प्रश्नकाल पर हंगामे का असर दिखाई दिया था। इसी बीच Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को लेकर सरकार संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की इच्छा जताई है और बुधवार को लोकसभा में प्रस्ताव आ सकता है। यह बिल मूल रूप से 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था और फिलहाल लोकसभा में लंबित है।

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक इसका प्रमुख उद्देश्य उन संस्थाओं की विदेशी फंडिंग और उससे बनाई गई संपत्तियों के लिए व्यवस्था तैयार करना है, जिनका FCRA प्रमाणपत्र रद्द हो जाता है, संस्था उसे सरेंडर कर देती है या उसका नवीनीकरण नहीं हो पाता। इसके लिए एक नामित प्राधिकारी बनाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी विदेशी सहायता से बनी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे की निगरानी कर सकेगी। विपक्षी दल इस बिल को लेकर गंभीर आपत्तियां जता रहे हैं। कांग्रेस और DMK समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे वापस लेने या व्यापक चर्चा के लिए JPC के पास भेजने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि प्रस्तावित प्रावधानों का असर NGO, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर पड़ सकता है। हाल के दिनों में यह विरोध संसद से बाहर भी दिखाई दिया है।

तमिलनाडु विधानसभा ने 11 अगस्त को बिल को मौजूदा स्वरूप में वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। वहीं मिजोरम में चर्च संगठनों ने भी बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और संपत्तियों को लेकर चिंता जताई। सरकार हालांकि इन आरोपों को खारिज करती रही है। उसका कहना है कि बिल किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंडिंग से जुड़े नियम भारत का आंतरिक मामला हैं। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में कई विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। इनमें खान और खनिज, अधिकरण से जुड़े विधेयकों के लिए दो-दो घंटे, NCDC Bill के लिए तीन घंटे और केरल के नाम में बदलाव से जुड़े विधेयक के लिए करीब डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

संसद चलाने की लागत भी बनी बड़ा मुद्दा

ऐसे में अब सत्र के आखिरी दो दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनती है और लंबित विधेयकों पर सार्थक बहस हो पाती है या फिर सदन एक बार फिर हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ जाता है। संसद में लगातार हो रहे व्यवधान का असर सिर्फ विधायी काम पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन पर भी पड़ता है। संसद की कार्यवाही की लागत को लेकर लंबे समय से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुमान करीब ₹2.5 लाख प्रति मिनट का है। यह आंकड़ा 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल के बताए गए अनुमान पर आधारित है। इसी अनुमान के आधार पर अगर संसद की कार्यवाही के बर्बाद समय का हिसाब लगाया जाए तो इस सत्र में व्यवधान की आर्थिक कीमत करीब ₹108 करोड़ तक बताई जा रही है। 

सवाल सिर्फ बिल पास होने का नहीं, बहस की गुणवत्ता का भी

एक मिनट की लागत को घंटे में बदलें तो यह करीब ₹1.5 करोड़ प्रति घंटा बैठती है और छह घंटे के पूरे बैठक दिवस के लिए दोनों सदनों की संयुक्त लागत करीब ₹9 करोड़ मानी जाती है। इस तरह संसद में बार-बार होने वाला स्थगन सिर्फ राजनीतिक टकराव का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल से भी जुड़ जाता है। मानसून सत्र की तस्वीर को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जा सकता कि कितने बिल पास हुए। सरकार के पास यह तर्क जरूर है कि उसने व्यवधान के बावजूद विधायी एजेंडा आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण कानून पारित किए, लेकिन दूसरी तरफ संसदीय लोकतंत्र में कानून बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन कानूनों पर पर्याप्त बहस और विपक्ष की आपत्तियों पर विचार करना भी है।

इस सत्र में सात विधेयकों का दोनों सदनों से पारित होना सरकार की विधायी क्षमता को दिखाता है, लेकिन सिर्फ 36 मिनट में सात बिलों का लोकसभा से पारित होना और प्रश्नकाल का बेहद कम चलना संसदीय जांच की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। अब जब मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद के आखिरी दो दिन हंगामे से निकलेंगे या सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाकर लंबित मुद्दों पर वास्तविक बहस होगी? FCRA बिल को JPC भेजने की संभावित पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के बीच संसदीय जांच की भूमिका को मजबूत करने वाला कदम माना जा सकता है। वहीं अगर आखिरी दिनों में भी कार्यवाही बाधित रहती है तो इस मानसून सत्र की सबसे बड़ी पहचान कम कामकाज, कम बहस और ज्यादा राजनीतिक टकराव के रूप में दर्ज हो सकती है।