रक्षा से समुद्र तक आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग, मिसाइल तकनीक से स्वदेशी जहाजों तक बढ़ी ताकत

Indias Defense Power: रक्षा और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। वहीं भारतीय नौसेना अपने बेड़े में स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल ‘निपुण’ को शामिल करने जा रही है। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अत्याधुनिक तेज गश्ती पोत आईसीजीएस ‘अजीत’ को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है। दूसरी ओर भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा रणनीतिक संवाद में समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। एयरोस्पेस क्षेत्र में भी स्वदेशी क्षमता को मजबूत करते हुए सीएसआईआर-एनएएल ने तीन छोटे गैस टर्बाइन इंजन पेश किए हैं। इन सभी पहलों को रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के तहत घरेलू रक्षा कंपनियां निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इन तकनीकों का स्वदेश में उत्पादन कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ मिसाइल प्रणालियों के विकास को औद्योगिक स्तर के उत्पादन में बदलना है। इससे भारतीय उद्योग की तकनीकी और विनिर्माण क्षमता का इस्तेमाल उन्नत रक्षा प्रणालियों के निर्माण में किया जा सकेगा। इस पहल से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलने, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्यमों समेत अन्य तकनीकी साझेदारों की भागीदारी के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

नौसेना के बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी ‘निपुण’

इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परिचालन क्षमता को बढ़ाना और रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना भी है। साथ ही घरेलू स्तर पर तकनीक में आवश्यक सुधार और बदलाव करने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे रक्षा प्रणालियों की गुणवत्ता और उपयोगिता को बेहतर बनाया जा सकेगा। भारतीय नौसेना 31 अगस्त 2026 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में निस्टार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी गोताखोरी सहायक पोत ‘निपुण’ को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, जलमग्न सहायता और बचाव अभियानों की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ‘निपुण’ को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। तकनीकी उपकरणों से लैस किए जाने और क्षमता परीक्षणों के बाद 30 जुलाई 2026 को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। यह पोत विशेष रूप से गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों के साथ जलमग्न बचाव की क्षमताएं मौजूद हैं। कठिन समुद्री परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता देने के अलावा यह पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की मदद करेगा।

‘निपुण’ में आधुनिक नौवहन, प्लेटफॉर्म प्रबंधन और सटीक स्थिति निर्धारण प्रणाली के साथ गोताखोरी, पानी के नीचे बचाव और चिकित्सा सहायता की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वजह से यह समुद्र की सतह के नीचे जटिल अभियानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर सकता है। नौसेना में इस स्वदेशी पोत का शामिल होना भारत की विशेष समुद्री अभियानों की क्षमता बढ़ाने के साथ देश के जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी दर्शाता है। समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को अत्याधुनिक तेज गश्ती पोत आईसीजीएस अजीत सौंपा है। 65 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह पोत घरेलू रक्षा पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। 51.43 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आईसीजीएस अजीत का विस्थापन 330 टन है, जबकि इसका ड्राफ्ट 2.5 मीटर है। पोत दो समुद्री डीजल इंजनों से संचालित होता है, जो नियंत्रित पिच प्रोपेलर को चलाते हैं। इस श्रेणी के तेज गश्ती पोतों में यह एक विशेष तकनीकी सुविधा है, जिससे पोत की प्रणोदन क्षमता और परिचालन प्रदर्शन बेहतर होता है। (Indias Defense Power)

आईसीजीएस अजीत की ज्यादातम गति 27 नॉट से ज्यादा है और इसकी परिचालन सीमा 1,500 समुद्री मील है। इसमें उन्नत एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे इसकी परिचालन तैयारी, क्षमता और टिकाऊपन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस पोत का संचालन छह ज्यादाारियों और 35 नाविकों की टीम करेगी। इसे मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड की निगरानी, तटीय गश्त, तस्करी और समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई समेत खोज और बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईसीजीएस अजीत के शामिल होने से भारत के तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की निगरानी समेत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही स्वदेशी जहाज निर्माण और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 अगस्त 2026 को वेलिंगटन में दूसरा रक्षा रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ। उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव रिचर्ड श्मिट ने की।

बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और व्यापक रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पिछले महीने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुए शिखर सम्मेलन में स्थापित साझा ढांचे के आधार पर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया। चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030 के तहत तय रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करना रहा। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, सैन्यकर्मियों की एक-दूसरे के देशों में तैनाती और रक्षा स्टाफ कॉलेज साझेदारी के जरिए नौसेना, वायुसेना और थलसेना के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं की समीक्षा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड रक्षा बल और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ ज्यादाारियों के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों में संयुक्त पूंजीगत खरीद से जुड़ी जानकारी, दोनों देशों के परिचालन ढांचे की समझ और भविष्य की परियोजनाओं के लिए समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

ड्रोन और यूएवी के लिए स्वदेशी छोटे गैस टर्बाइन इंजन

एयरोस्पेस और मानवरहित रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला यानी सीएसआईआर-एनएएल ने तीन स्वदेशी अत्यंत छोटे और लघु गैस टर्बाइन इंजन पेश किए हैं। इनमें 5 किलोग्राम थ्रस्ट वाला एनजे-05, 50 किलोग्राम थ्रस्ट वाला एनजे-50 और 100 किलोग्राम थ्रस्ट वाला एनजे-100 शामिल हैं। इन इंजनों को उन्नत एयरोस्पेस प्रणोदन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इन छोटे और सुव्यवस्थित प्रणोदन प्रणालियों का इस्तेमाल सामरिक मानवरहित यूएवी, ड्रोन इंटरसेप्टर और सघन मिसाइल प्रणालियों सहित कई रक्षा अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। सीएसआईआर-एनएएल के वैज्ञानिकों ने उच्च-आरपीएम टर्बोमशीनरी और उच्च तापमान दहन तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति के आधार पर इन प्रणोदन प्रणालियों को विकसित किया है। वैज्ञानिक नेतृत्व ने इसे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। (Indias Defense Power)

समुद्री क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की बड़ी तैयारी

इन इंजनों के स्वदेशी विकास से भारत के बढ़ते ड्रोन, यूएवी और रक्षा एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ भारत अपने वाणिज्यिक समुद्री क्षेत्र में भी विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेशनल शिपिंग बोर्ड की ओर से आयोजित पहले ‘सागर संवाद’ में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगले पांच सालों में भारत के बेड़े में 100 नए जहाज शामिल करने की योजना पर चर्चा की। इसका उद्देश्य विदेशी जहाजी बेड़ों पर निर्भरता कम करना है। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत हर साल लगभग 75 अरब डॉलर विदेशी जहाजी कंपनियों को कच्चे तेल, गैस, कोयला और यूरिया जैसे महत्वपूर्ण कार्गो की ढुलाई के लिए देता है। ‘सागर संवाद’ का विषय ‘चार्टिंग द रोडमैप टूवर्ड्स मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ रहा। इसमें जहाज मालिकों, वित्त पोषकों, ज्यादाारियों और समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों के युवा कैडेटों समेत समुद्री क्षेत्र से जुड़े कई हितधारकों ने भाग लिया।

भारतीय जहाज महंगे, पांच सूत्री समाधान पर जोर

कार्यक्रम के दौरान नेशनल शिपिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई और वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और अलग-अलग उपसमिति रिपोर्ट भी जारी की गईं। ‘सागर संवाद’ में सामने आया कि विदेशी जहाजों की तुलना में भारतीय जहाजों की लागत लगभग 16 से 20 प्रतिशत ज्यादा पड़ती है। इसके पीछे जहाजों के आयात और रखरखाव से जुड़े कर, समुद्री नाविकों के वेतन पर कर कटौती, माल ढुलाई पर कर और घरेलू पूंजी की अपेक्षाकृत ज्यादा लागत जैसे कारण बताए गए। नेशनल शिपिंग बोर्ड के पैनल ने इस चुनौती से निपटने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। इसमें वित्तीय सुधार, कार्गो सपोर्ट, प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण, नियामकीय सुगमता और कारोबार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को शामिल किया गया है। पैनल के मुताबिक इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो अगले पांच सालों में भारत अपने बेड़े में 100 नए जहाज शामिल कर सकता है। (Indias Defense Power)

समुद्री क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास पर भी फोकस

यह लक्ष्य मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत भारत को दुनिया के प्रमुख जहाजी देशों में शामिल करने की महत्वाकांक्षा से भी जुड़ा है। ‘सागर संवाद’ के दौरान केंद्रीय श्रम और रोजगार, युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में समुद्री कार्यबल से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। मांडविया ने कहा कि भारत का मैरीटाइम सेक्टर देश के युवा कार्यबल के लिए रोजगार का प्रमुख इंजन बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने समुद्री प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने, उद्योग में दक्षता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के विस्तार और समुद्री क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करने पर जोर दिया। क्रूज शिपिंग और एडवांस शिपबिल्डिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष कौशल विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। सरकार, मैरीटाइम इंडस्ट्री, व्यापारिक संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल को भविष्य की समुद्री जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

रक्षा से समुद्री अर्थव्यवस्था तक आत्मनिर्भरता का विस्तार

कुल मिलाकर भारत की मौजूदा पहल रक्षा उत्पादन, सैन्य क्षमता, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा, एयरोस्पेस तकनीक और वाणिज्यिक शिपिंग यानी सभी क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने की व्यापक रणनीति को दर्शाती हैं। एक ओर डीआरडीओ की मिसाइल तकनीकों को भारतीय उद्योग के लिए उपलब्ध कराने से स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को गति देने की कोशिश है तो दूसरी ओर ‘निपुण’ और ‘आईसीजीएस अजीत’ जैसे स्वदेशी पोत नौसेना और तटरक्षक बल की परिचालन क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। वहीं एनजे-05, एनजे-50 और एनजे-100 जैसे गैस टर्बाइन इंजन ड्रोन और यूएवी आधारित रक्षा प्रणालियों के लिए स्वदेशी प्रणोदन क्षमता विकसित करने की दिशा में कदम हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 100 नए जहाजों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य और विदेशी माल ढुलाई पर होने वाले भारी खर्च को कम करने की रणनीति भारत की दीर्घकालिक समुद्री आत्मनिर्भरता की तस्वीर पेश करती है। इसके साथ ही भारत-न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है।