2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर भारत की नजर, केंद्रीय मंत्री गोयल बोले- वैश्विक कंपनियों के लिए भारत बनेगा निर्माण और नवाचार का केंद्र

India EU Free Trade Agreement: मुंबई में भारत और बेल्जियम के बीच भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर उच्चस्तरीय बातचीत हुई। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोप के किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्यमों (MSME), छोटे उद्योगों, नवोन्मेषकों, स्टार्ट-अप, महिला उद्यमियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए बड़े अवसर खोलता है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस समझौते पर कुशलतापूर्वक बातचीत की गई है। कार्यक्रम में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

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केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बातचीत पूरी होने से पहले करीब 25 सालों तक काम किया गया। उन्होंने कहा कि यह समझौता 2 अरब लोगों को एक साथ लाता है और इसके तहत वैश्विक जीडीपी का एक-चौथाई, विश्व व्यापार का एक-तिहाई और 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का विशाल बाजार शामिल है। यूरोपीय संघ के सभी 27 देश इस समझौते के पक्ष में हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं और जल्द से जल्द आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके इसे लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी समझ के मुताबिक यूरोप के संदर्भ में किसी व्यापार समझौते को लेकर इस तरह का सर्वसम्मत सहयोग मिलना दुर्लभ है। इसी तरह भारत में भी समाज के सभी वर्गों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का पूरे दिल से समर्थन किया है।

95 फीसदी से ज्यादा वस्तुओं पर शुल्क में कमी

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार संबंध मजबूत होंगे और कंपनियों, युवा प्रतिभाओं तथा निवेश के लिए नए मार्ग खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाएं किसी भी तरह की रुकावट या वैश्विक चुनौती का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होंगी। वेवर ने भारत-यूरोप के बीच एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कड़ी बताते हुए कहा कि एफटीए से हीरा, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, समुद्री सेवाओं, हरित हाइड्रोजन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 95 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय और यूरोपीय वस्तुओं के निर्यात पर लागू शुल्क या तो समाप्त कर दिए जाएंगे या उनमें कमी की जाएगी।

हरित हाइड्रोजन और रक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और बेल्जियम के पास आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं पांच प्रमुख क्षेत्रों में एक-दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा कि भारत और बेल्जियम रत्न, आभूषणों और प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नए उत्पाद-डिजाइन विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। गोयल ने एंटवर्प, मुंबई, सूरत जैसे प्रमुख हीरा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी समेत प्रमाणन के क्षेत्र में ज्यादा सहयोग और एक-दूसरे की प्रमाणन प्रणालियों को परस्पर मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। गोयल ने कहा कि बेल्जियम की विश्वस्तरीय माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान क्षमता को भारत के बड़े पैमाने, कुशल कार्यबल और प्रतिभा के साथ जोड़कर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह की ईंधन आपूर्ति और हरित जहाजरानी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे सकता है। (India EU Free Trade Agreement)

उन्होंने इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और ज्यादा सहयोग का आह्वान किया। गोयल ने जॉन कॉकरिल के साथ समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में भारत और बेल्जियम के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। इनमें ड्रोन-रोधी प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सटीक मारक हथियार समेत भारत में डिजाइन की गई ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइलों के पश्चिमी देशों को निर्यात के अवसर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच औद्योगिक तालमेल पहले कभी इतना गहरा नहीं रहा। गोयल ने यह भी बताया कि जॉन कॉकरिल भारत की बोफोर्स तोपों के लिए गोला-बारूद का निर्माण करती है। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में यूरोप में रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और भारत की अपनी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में भी अवसर

केंद्रीय मंत्री ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में मौजूद अवसरों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें आलू प्रसंस्करण, शीत भंडारण और शीत श्रृंखला से लेकर खाद्य प्रसंस्करण के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। मंत्री गोयल ने कहा कि प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि-मूल्य श्रृंखला के माध्यम से बेल्जियम और भारत मिलकर पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेल्जियम, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से पैदा होने वाले अवसरों का प्रवेश द्वार है। उन्होंने बताया कि एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और इसे उस महत्वपूर्ण द्वार के रूप में देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से एफटीए के तहत होने वाला व्यापार यूरोप पहुंचेगा या भारत भेजा जाएगा। गोयल ने कहा कि एंटवर्प के विश्वस्तरीय अंतर्देशीय जलमार्ग, रेल और सड़क नेटवर्क को ब्रुग्स के समुद्री संपर्क, गहरे पानी, रोल-ऑन/रोल-ऑफ समेत ऑटोमोबाइल सुविधाओं के साथ जोड़कर यह बंदरगाह भारतीय निर्यातकों को यूरोप के औद्योगिक-उपभोक्ता बाजारों तक पहुंचने का एक बेजोड़ मार्ग उपलब्ध कराता है।

10 साल में दोगुना हुआ भारत-ईयू व्यापार

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार दोगुना होकर लगभग 140 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, भोजन और ईंधन की आपूर्ति में आने वाली रुकावटों, दो युद्धों, अस्थिरता, अनिश्चितता और गंभीर वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत और बेल्जियम के सामने एक विकल्प था या तो मौजूदा अफरातफरी में बह जाएं या फिर भरोसे और विश्वसनीयता के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करें। गोयल ने बेल्जियम के नोबेल पुरस्कार विजेता इल्या प्रिगोगाइन का जिक्र करते हुए अराजकता से व्यवस्था के उभरने के विचार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और भारत के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में हम निर्माण करने, जुड़ने और मिलकर काम करने का रास्ता चुनते हैं। गोयल ने भारत की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं पर जोर देते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उन्होंने बताया कि आज भारत पीपीपी के आधार पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी के साथ पीपीपी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सेमीकंडक्टर, AI और अंतरिक्ष में तेजी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों का लक्ष्य और सामूहिक संकल्प है कि 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मौजूदा अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदला जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोडमैप तैयार हो चुका है और भारत में सामूहिक प्रयासों के तहत सामाजिक उत्थान, बुनियादी ढांचे का निर्माण, बड़े पैमाने पर विनिर्माण-वैश्विक कंपनियों के लिए भारत को डिजाइन, सह-डिजाइन, सह-निर्माण और संयुक्त विनिर्माण के लिए एक गंतव्य बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और उसके साझेदार न केवल यूरोप और भारत, बल्कि पूरी दुनिया को अपना बाजार मानकर सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। गोयल ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के बड़े कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेमीकॉन इंडिया के पहले संस्करण को दुनिया भर के निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिला था और हाल ही में 14 अरब अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ इसका दूसरा संस्करण सेमीकॉन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर यह मिशन भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को बढ़ावा देगा। (India EU Free Trade Agreement)

गोयल ने कहा कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू हो चुका है और यह स्टार्टअप्स को मदद कर रहा है। साथ ही, देश अपने ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ पर भी तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि ‘शांति अधिनियम’ के तहत भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 60 साल बाद अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। अगले 20 सालों में जीवाश्म ईंधन की जगह लेने के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता, बेसलोड क्षमता के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार है। गोयल ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र अभी 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है और यह अगले आठ सालों में बढ़कर 44 अरब अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। इसकी मुख्य वजह नई निजी पहल, स्टार्ट-अप, नवोन्मेषक और डिजाइनर होंगे, जो अनोखे समाधान तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जहां किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है और पहला ऐसा देश है, जहां कोई निजी पहल अपने पहले ही प्रयास में सफल रही है।

12 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुसंधान

केंद्रीय मंत्री ने नवाचार के लिए भारत में हाल ही में शुरू किए गए 12 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुसंधान और विकास कोष का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भले ही यूरोप के नजरिए से 12 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि कम लग सकती है, लेकिन भारत की पीपीपी की मजबूती के कारण सरकार का योगदान, निजी क्षेत्र का निवेश और भारतीय अकादमिक जगत की क्षमताएं मिलकर नवाचार के क्षेत्र में यूरोप के बराबर नतीजे दे सकती हैं। गोयल ने कहा कि यह बहुत कम लागत में और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचार के स्तर के अनुरूप है। गोयल ने बेल्जियम और यूरोपीय संघ को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े पैमाने, प्रतिभा, युवा ऊर्जा, युवा आबादी-निर्णायक नेतृत्व के साथ बेल्जियम की प्रौद्योगिकी, नवाचार और पूंजी को भारत में फलने-फूलने का अवसर मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र कारोबार के लिए एक बेहद आकर्षक जगह है। उन्होंने इसे भारत की वित्तीय एवं वाणिज्यिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी और देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया।

युवाओं और प्रतिभाओं के लिए भी नए अवसर

मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री डी वेवर और बेल्जियम की कंपनियों को खुले मन और खुले दिल से भारत के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक उद्योगों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन सभी अवसरों के केंद्र में लोग हैं, जिनमें भारतीय समुदाय, छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कार्यबल की आवाजाही को बेहतर बनाने, योग्यताओं की आपसी मान्यता, मिलकर कौशल विकास करने और दोहरी डिग्री वाले शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बेल्जियम को प्रतिभाओं और युवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गोयल ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच 1947 में भारत की आजादी के समय से ही बहुत अच्छे-मजबूत संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेल्जियम उन शुरुआती यूरोपीय देशों में से एक था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इस कदम के लिए बेल्जियम के लोगों का हमेशा आभारी रहेगा। (India EU Free Trade Agreement)

बेल्जियम-भारत के संबंध

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री डी वेवर को उनके नेतृत्व, सहयोग और बेल्जियम-भारत और यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने 25 सालों की इस यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोयल ने कहा कि बेल्जियम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, जिसका उल्लेख कार्यक्रम में भी किया गया, उन्होंने बेल्जियम की कंपनियों में वास्तविक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और भारत मिलकर बेल्जियम की प्रौद्योगिकी, नवाचार और पूंजी को भारत के बड़े पैमाने, प्रतिभा, युवा ऊर्जा, युवा आबादी तथा निर्णायक नेतृत्व के साथ जोड़कर बेहद जबरदस्त ताकत खड़ी कर सकते हैं। गोयल ने हीरे के बनने की प्रक्रिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक हीरा धरती के बहुत नीचे भारी दबाव में बनता है, जबकि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले हीरे लगातार चलने वाली कार्बन जमाव प्रक्रियाओं के जरिए तैयार किए जाते हैं।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दबाव और उथल-पुथल से भरी इस दुनिया में भारत और बेल्जियम मिलकर हीरे की तरह टिकाऊ, सुंदर और कीमती चीज बना सकते हैं। गोयल ने कहा कि भारत और बेल्जियम मिलकर कुछ ऐसा बनाएं, जो हीरे की तरह ही टिकाऊ, सुंदर व कीमती हो। ऐसा हीरा, जो सिर्फ बेल्जियम और भारत के लिए नहीं, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो। यानी बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत और यूरोप अब सिर्फ व्यापार बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि तकनीक, निवेश, प्रतिभा और नवाचार को एक साथ जोड़कर नई साझेदारी की नींव रख रहे हैं। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत और बेल्जियम की ताकत जब एक साथ आएगी, तो इसका फायदा सिर्फ दोनों देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिल सकता है। भारत और बेल्जियम के बीच बढ़ता सहयोग आने वाले समय में व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोल सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि FTA से बने इन अवसरों का लाभ भारतीय उद्योग, किसान और युवा कितनी तेजी से उठा पाते हैं।