छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पुल की बदहाली देख भड़के डिप्टी CM अरुण साव 

High Court on Roads: छत्तीसगढ़ में सड़कों की बदहाली और निर्माण कार्यों में देरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बिलासपुर में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम के कामकाज पर नाराजगी जताई है। वहीं अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर महान नदी के पुल की जर्जर हालत देखकर डिप्टी CM और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। एक ओर हाईकोर्ट ने पांच साल से लंबित जनहित याचिका के बावजूद सड़कों की स्थिति में ठोस सुधार नहीं होने पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर मंत्री ने पुल पर गड्ढे और बाहर निकले सरिए देखकर दुर्घटना की आशंका पर चिंता जताई। इन दोनों घटनाओं ने प्रदेश में सड़क और पुलों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

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छत्तीसगढ़ की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की पीठ ने कहा कि मामले में पेश किए गए शपथ पत्रों से सड़कों की स्थिति बेहद खराब होने की बात सामने आती है। साल 2021 में जनहित याचिका की शुरुआत होने के बावजूद अब तक सड़कों की स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं होना चिंताजनक है। हाईकोर्ट की टिप्पणी विशेष रूप से बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की स्थिति को लेकर सामने आई है। सड़कें आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही का प्रमुख माध्यम हैं। ऐसे में लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या बने रहने और सुधार की ठोस तस्वीर सामने नहीं आने पर न्यायालय ने संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाए हैं।

सरकार और NHAI के बीच स्थिति पर सवाल

हाईकोर्ट ने मोपका-सेंदरी बाईपास सड़क को लेकर राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बीच जिम्मेदारी की स्थिति पर भी हैरानी जताई। एनएचएआई की ओर से पेश शपथ पत्र में बताया गया कि मोपका-सेंदरी सड़क अब तक प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं की गई है। यह सड़क फिलहाल लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकार क्षेत्र में है। इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी राज्य के लोक निर्माण विभाग के पास है। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार या तो परियोजना को पूरा करने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है या फिर सड़क को एनएचएआई को सौंपने की इच्छुक नहीं है। इस मामले में सड़क के हस्तांतरण और रखरखाव की जिम्मेदारी अहम मुद्दा बनकर सामने आई है। जब तक संबंधित विभागों के बीच जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई स्पष्ट नहीं होती, तब तक सड़क की स्थिति में सुधार को लेकर सवाल बने रहेंगे।

पांच प्रमुख सड़कों के डामरीकरण पर अटका काम 

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में पांच प्रमुख सड़कों के डामरीकरण का काम भी लागत बढ़ने के कारण प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पांच सड़कों की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर है और इनकी मौजूदा अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुए है। इनमें अशोक नगर रोड और साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी तक की सड़क भी शामिल है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के मुताबिक इन पांचों सड़कों का काम डामरीकरण के चरण तक पहुंच चुका है। हालांकि डामर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ठेकेदार संघ ने स्वीकृत एस्टीमेट में संशोधन की मांग की है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। निगम की ओर से बताया गया है कि शासन से निर्देश मिलने के बाद ही एस्टीमेट को संशोधित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर लागत का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। (High Court on Roads)

पुल की हालत देखकर रुके डिप्टी CM अरुण साव

दूसरी ओर अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर महान नदी के पुल की बदहाली देखकर डिप्टी CM और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नाराजगी जताई। गुरुवार को अंबिकापुर से बलरामपुर जाते समय उन्होंने पुल पर गड्ढे और बाहर निकले सरिए देखे, जिसके बाद अपना काफिला रुकवाकर मौके का निरीक्षण किया। पुल की स्थिति देखकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग के कार्यपालन अभियंता रमेश कुमार वर्मा से जवाब मांगा। मंत्री ने सवाल किया कि इतने बड़े पुल की ऐसी हालत कैसे हो गई और समय रहते मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। अधिकारी की ओर से काम कराने का आश्वासन दिए जाने पर अरुण साव ने पूछा कि जब मरम्मत की मंजूरी में कोई परेशानी नहीं है और कोई दूसरी बाधा भी नहीं है तो सुधार कार्य अब तक क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने दुर्घटना की आशंका जताते हुए सवाल किया कि क्या विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है।

NH-343 निर्माण के कारण वैकल्पिक मार्ग पर बढ़ा दबाव

मंत्री ने यह भी कहा कि पुल की स्थिति एक दिन में खराब नहीं हुई होगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें खुद सड़क और पुलों की हालत देखने के लिए मौके पर आना पड़ रहा है। अंबिकापुर से प्रतापपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-343 का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य के चलते कई वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंबिकापुर-प्रतापपुर-सेमरसोत मार्ग से चारपहिया वाहन, यात्री बसें और दोपहिया वाहन गुजर रहे हैं। राजपुर क्षेत्र के लोग भी गोपालपुर मार्ग से प्रतापपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। इस वजह से वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में महान नदी के पुल पर मौजूद गड्ढे और बाहर निकले सरिए वाहन चालकों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। खासकर रात के समय चलने वाले वाहन चालकों के लिए पुल की खराब स्थिति परेशानी का कारण बन सकती है। (High Court on Roads)

22 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर 

बारिश के बाद प्रतापपुर-डौरा-सेमरसोत मार्ग के कई हिस्सों की हालत भी खराब होने की जानकारी सामने आई है। सड़क और पुल दोनों की स्थिति को देखते हुए मरम्मत कार्य में तेजी लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मार्ग के 22 किलोमीटर हिस्से की मरम्मत के लिए राशि जारी हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सड़क पर पेंच रिपेयरिंग का काम 15 अक्टूबर 2026 के बाद शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। फिलहाल गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि महान नदी के पुल पर निकले सरियों और गड्ढों की मरम्मत कब तक पूरी होगी, इसकी स्पष्ट समय-सीमा की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सड़क की मरम्मत के साथ पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी संबंधित विभाग के लिए अहम चुनौती है। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुलों की खराब स्थिति को लेकर सामने आए ये दोनों मामले रखरखाव, निर्माण की समयसीमा और विभागीय जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाते हैं। (High Court on Roads)

सड़क और पुलों की मरम्मत पर अब निगाहें

बिलासपुर में पांच प्रमुख सड़कों के करीब 50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट डामर की बढ़ी कीमतों के कारण संशोधित एस्टीमेट के इंतजार में हैं, जबकि महान नदी पुल की जर्जर स्थिति पर लोक निर्माण मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में साल 2021 से लंबित जनहित याचिका के बीच सड़कों की स्थिति में ठोस सुधार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि शासन और संबंधित विभाग सड़कों की मरम्मत, पुलों की सुरक्षा समेत लंबित निर्माण कार्यों को लेकर कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। सवाल सिर्फ बिलासपुर की सड़कों का नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सड़कों की बदहाली आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं तो कहीं पुलों की जर्जर हालत हादसों को न्योता दे रही है। हाईकोर्ट की नाराजगी और डिप्टी CM की फटकार के बाद अब सवाल यही है कि आखिर सड़कों की सूरत कब बदलेगी? क्या सरकार और जिम्मेदार विभाग हादसों का इंतजार करेंगे या फिर पूरे प्रदेश में सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ?