पति को बार-बार भिखारी कहना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी, फैमिली कोर्ट का पलटा फैसला

HC on Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वैवाहिक झगड़े अपने आप में तलाक का आधार नहीं बनते, लेकिन लगातार अपमान, गंभीर अविश्वास और पारिवारिक संबंधों में तनाव से पति-पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाए तो पूरे मामले के प्रभाव को मानसिक क्रूरता के रूप में देखा जा सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जगदलपुर के परिवार न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए पति की अपील स्वीकार कर ली और उसके पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने मामले में दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद यह फैसला सुनाया। पति ने परिवार न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी।

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यह मामला बस्तर जिले के जगदलपुर निवासी मित्तेश पणिग्राही और वेदवती उर्फ ममता के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों का विवाह 8 जून 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। दंपती की कोई संतान नहीं है। पति ने अपनी तलाक याचिका में आरोप लगाया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी दुकान से होने वाली सीमित आमदनी को लेकर पत्नी उसे ताने देती थी। वह उसे भिखारी और हैसियतहीन कहकर अपमानित करती थी। पति का कहना था कि इस तरह के व्यवहार से उसे मानसिक परेशानी होती थी और वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव बना रहता था। पति ने पत्नी पर गाली-गलौज करने, मारपीट करने और उसके चरित्र पर संदेह जताने के भी आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि पत्नी उस पर अपनी बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव बनाती थी। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बार-बार विवाद होता था, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता था। (HC on Divorce Case)

पत्नी ने आरोपों से किया इनकार

पति के मुताबिक कम आमदनी को लेकर अपमानित करना, चरित्र पर संदेह और परिवार के सदस्यों के साथ रहने को लेकर लगातार होने वाले झगड़ों ने उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया। उसने इन्हीं परिस्थितियों को मानसिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की थी। दूसरी ओर पत्नी ने पति की ओर से लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उसने पति और उसके परिवार पर दुर्व्यवहार करने समेत दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए थे। इस तरह मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के व्यवहार को वैवाहिक विवाद की वजह बताया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे वैवाहिक संबंध की परिस्थितियों का आकलन किया। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(क) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि जगदलपुर के परिवार न्यायालय ने 10 दिसंबर 2022 को उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले से असंतुष्ट पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हर झगड़ा मानसिक क्रूरता नहीं, पूरे मामले को देखना जरूरी: HC

अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परिवार न्यायालय के फैसले और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत मामले की सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों के संयुक्त प्रभाव का सही आकलन नहीं कर पाई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच होने वाला हर विवाद या मतभेद मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। वैवाहिक जीवन में असहमति और सामान्य झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब विवाद लगातार होने लगें और उनका असर पति-पत्नी के पूरे संबंध पर पड़े, तो उन परिस्थितियों का समग्र आकलन करना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में लगातार झगड़ों, गंभीर अविश्वास, परिवार के सदस्यों के साथ खराब संबंधों और साथ रहने के तौर-तरीकों को लेकर बार-बार होने वाले विवादों की पुष्टि गवाहों के बयानों से हुई। इन परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव पति के लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाला था और यह सामान्य वैवाहिक अनबन से आगे बढ़ चुका था। (HC on Divorce Case)

कुछ आरोपों को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर रखा अलग

सुनवाई के दौरान गर्भपात, आत्महत्या की धमकी और अन्य व्यक्तिगत आरोपों का भी उल्लेख हुआ। हालांकि हाईकोर्ट ने पर्याप्त प्रमाण के अभाव में इन आरोपों को मानसिक क्रूरता का स्वतंत्र आधार नहीं माना। इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि किसी एक घटना या आरोप को अलग करके देखने के बजाय वैवाहिक संबंधों पर पूरे व्यवहार के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। इस मामले में लगातार विवाद और गंभीर अविश्वास की परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर मानसिक क्रूरता का आधार सामने आया। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि परिवार न्यायालय वैवाहिक विवाद की समग्र परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा था। इसके बाद खंडपीठ ने 10 दिसंबर 2022 के फैसले को निरस्त कर दिया और पति की अपील स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में तलाक की डिक्री जारी कर दी। इस फैसले में कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि मानसिक क्रूरता तय करने के लिए सिर्फ किसी एक विवाद या घटना को देखना पर्याप्त नहीं है। पति-पत्नी के व्यवहार, उनके बीच लगातार होने वाले विवादों और वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है।