मणिपुर में तीन साल से जारी हिंसा में 260 से ज्यादा मौतें, 60 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित, फिर बढ़ा तनाव

Manipur Violence News: मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के तीन साल बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके हैं। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुआ संघर्ष लगातार अलग-अलग इलाकों में तनाव और हिंसक घटनाओं का कारण बन रहा है। आंकड़ों के अनुसार हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60 हजार से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हालिया घटनाओं ने एक बार फिर राज्य में सुरक्षा और शांति बहाली को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे के भीतर हुई दो घटनाओं में चार लोगों की हत्या हुई। सोमवार को पहाड़ी इलाके में लकड़ी लेने गए तीन लोगों की संदिग्ध उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे नाराज लोगों ने इंफाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इससे पहले रविवार रात थौबल जिले में दो समुदायों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

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मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। इसके बाद मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष फैल गया। हिंसा के दौरान घरों, धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई इलाकों में गोलीबारी और आगजनी हुई। संघर्ष का सबसे ज्यादा असर इंफाल घाटी और आसपास के पहाड़ी जिलों में देखने को मिला। हालात बिगड़ने के बाद हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। राज्य में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई और संवेदनशील इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने पड़े।

260 से ज्यादा मौतें, हजारों परिवारों का विस्थापन

मणिपुर हिंसा में जान-माल के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है। हिंसा ने राज्य में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा किया है। विस्थापित परिवारों के सामने घर लौटने, आजीविका दोबारा शुरू करने और सुरक्षित माहौल में जीवन बिताने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। लंबे समय से जारी सामुदायिक तनाव के कारण कई क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन और आपसी विश्वास भी प्रभावित हुआ है। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी करीब 53 प्रतिशत है और इसकी बड़ी आबादी इंफाल घाटी में रहती है। दूसरी ओर राज्य के पहाड़ी जिलों में कुकी सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी रहती है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर उपजे विवाद ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया। (Manipur Violence News)

2026 में भी जारी रहीं गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं

जातीय संघर्ष के दौरान कई इलाकों में हिंसा और जवाबी कार्रवाई की घटनाएं हुईं। सुरक्षाबलों की तैनाती और प्रशासनिक प्रतिबंधों के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं सामने आती रहीं। हाल के महीनों में नगा और कुकी-जो समुदायों के बीच भी तनाव और हिंसक संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। फरवरी में उखरुल जिले के लितान इलाके में विवाद के बाद तनाव बढ़ा। इसके बाद पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी हुई। अप्रैल में उखरुल जिले के सिनाकीथेल और मुल्लम गांवों के पास दो गोलीबारी की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई। मई में उखरुल और कामजोंग जिलों में गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं में छह लोग घायल हुए। अगस्त और सितंबर में नगा समेत कुकी-जो समुदायों के बीच संघर्ष में कई लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। सितंबर के अंत तक इस संघर्ष में 50 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। (Manipur Violence News)

24 घंटे में चार हत्याओं से फिर बढ़ा तनाव

17 अक्टूबर को कामजोंग जिले के चसाद गांव में कुकी और नगा समुदायों के हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि चार लोग घायल हो गए। ताजा घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार सुबह कांगपोकपी जिले के खोंगबाल सुनुरोक उयोक इलाके में लकड़ी लेने गए 16 लोगों के समूह पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला किया। इसमें अरुबाम रोनिल, लैरेनलकपम इनाओबी और क्षेत्रिमायुम सुशील की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग शवों को लेकर इंफाल पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले थौबल जिले में हुई झड़प में लाइशराम राकेश की मौत हुई थी। दोनों घटनाओं के बाद संवेदनशील इलाकों में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। लगातार हो रही हत्याओं और सामुदायिक संघर्ष की घटनाओं के बीच मणिपुर में स्थायी शांति बहाली सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हिंसा से प्रभावित परिवारों की सुरक्षित वापसी, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और समुदायों के बीच विश्वास बहाली के बिना सामान्य जनजीवन की पूरी बहाली मुश्किल बनी हुई है।