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PM मोदी ने उद्योगपतियों को सुनाई खरी-खरी, पूछा- कंपनियों को टैक्स में राहत, फिर कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई ?

PM on Employee Salary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों से कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार बढ़ाने को लेकर सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब सरकार ने उद्योगों को टैक्स में बड़ी राहत दी, कारोबार करना आसान बनाया और आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए तो क्या कंपनियों ने इसका फायदा अपने कर्मचारियों तक पहुंचाया ? क्या कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया? क्या नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए? दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को फिक्की की 100वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपति, कारोबारी और इंडस्ट्री लीडर्स मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं होती। इसमें किसान, छोटे उद्यमी, उद्योगपति, वेल्थ क्रिएटर्स और टैक्सपेयर्स सभी की भूमिका होती है। 

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उन्होंने कहा कि देश का विकास करने वालों का सम्मान होना चाहिए। सुबह-शाम उद्योगपतियों और कारोबारियों को गालियां देकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार का उद्देश्य कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है, लेकिन उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की ओर से किए गए टैक्स सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर नहीं देना पड़ता। सरकार ने यह कदम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में मांग को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार ने जब इतनी बड़ी राहत दी तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया? क्या नए लोगों को रोजगार दिया? उन्होंने उद्योग जगत के रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि मोदी जी आप करते रहिए, हम तो सिर्फ देखते रहेंगे।

रिफंड के लिए आठ महीने का इंतजार खत्म: PM मोदी 

PM मोदी ने कहा कि सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का साहसिक फैसला किया है। इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आया है। ऐसे में उद्योग जगत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस आर्थिक गतिविधि का लाभ कर्मचारियों और रोजगार के अवसरों तक पहुंचाए। प्रधानमंत्री ने आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लोगों को आठ-आठ महीने तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार करदाताओं का पैसा लंबे समय तक सिस्टम में फंसा रहता था, लेकिन अब रिफंड की व्यवस्था आसान हुई है और सामान्य तौर पर हफ्तेभर में पैसा वापस मिलने लगा है। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या यह बदलाव उनके काम का नहीं है? सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है, जिससे कारोबार और निवेश के रास्ते में आने वाली परेशानियां कम हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण भी देश के कई उत्पादों पर टैक्स कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ी है और इसका सीधा लाभ उद्योगों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मिला है। (PM on Employee Salary)

सरकार ने उद्योगों के लिए रास्ते खोले: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, तो भारतीय उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उद्योग जगत ने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है? उन्होंने फिक्की के सदस्यों से पूछा कि क्या उन्होंने बैठकर यह विचार किया है कि इन व्यापार समझौतों के माध्यम से किन देशों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाई जा सकती है और वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उन प्रयासों का फायदा उठाने की जिम्मेदारी भी उद्योग जगत की है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का लाभ अगर उद्योग जगत नहीं उठाएगा, तो फिर कौन उठाएगा? उद्योगपति अपनी ताकत पहचानें और देश के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। (PM on Employee Salary)

प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योगों की एक बड़ी कमजोरी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार मौजूद है। कई कंपनियां इसी भरोसे कारोबार करती हैं कि उनका उत्पाद कहीं न कहीं बिक ही जाएगा। बड़े शहरों में नहीं बिका तो छोटे शहरों में बिक जाएगा, वहां नहीं तो कस्बों और गांवों में ग्राहक मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि यही मानसिकता अब बदलनी होगी। उद्योगों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारत का घरेलू बाजार उनके लिए सुनिश्चित बाजार है। अब समय बदल चुका है और कंपनियों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। PM मोदी ने कहा कि उद्योगों को यह देखना चाहिए कि उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि वह दुनिया के किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रधानमंत्री ने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उद्योगपतियों के सामने एक उदाहरण रखा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां ग्राहकों को अपना सामान बेचते समय कहती हैं कि यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पाद है। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश के नागरिक अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के हकदार नहीं हैं?

उन्होंने कहा कि जब किसी ग्राहक को बताया जाता है कि यह एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो उसके मन में यह धारणा बनती है कि विदेशों के लिए बनाए गए उत्पाद ज्यादा अच्छे होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस सोच को बदलना होगा। भारत के 140 करोड़ नागरिक भी बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पादों के हकदार हैं। उन्होंने बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ बिल्डर्स अपने बनाए टावर में एक-दो फ्लैट अपने लिए या अपने बेटे के लिए रख लेते हैं। जब ग्राहक को बताया जाता है कि यह फ्लैट खुद के लिए बनाया गया है, तो उसे लगता है कि इसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। इसी तरह उत्पाद बेचने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का हवाला देना भी इस मानसिकता को दिखाता है कि देश के ग्राहकों को वही गुणवत्ता क्यों नहीं दी जा रही, जो विदेशों के ग्राहकों को दी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी समान गुणवत्ता मिलनी चाहिए और कंपनियों को इस दिशा में अपनी सोच बदलनी होगी। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि घरेलू बाजार उनकी सहजता का दायरा नहीं बनना चाहिए। भारत के बड़े बाजार से उद्योगों को वह आत्मविश्वास मिलना चाहिए, जिसके दम पर वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। उन्होंने कंपनियों को सलाह दी कि दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों को समझने में निवेश करें। इसके लिए टीमें भेजें, बाजारों का अध्ययन करें और यह पता लगाएं कि किस देश में किस तरह के उत्पादों की मांग है। वहां के ग्राहकों की पसंद, रंग, डिजाइन और उपयोग की जरूरतों को समझकर उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए।

सरकार के सामने खुलकर रखें अपनी समस्याएं: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि भारतीय उत्पाद ऐसे होने चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहकों का भरोसा जीत सकें। इसके लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन और मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के साथ सरकार के संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के साथ उद्योगपतियों का अनुभव इतना खट्टा रहा है कि उसका असर आज भी दिखाई देता है। लेकिन यह सरकार अलग है और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार उद्योगों की दोस्त सरकार है और दोस्ती निभाना जानती है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से बिना किसी संकोच और झिझक के अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव लिखकर भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे और दिमाग दोनों खुले हैं। हो सकता है कि हर सुझाव पर अमल न हो पाए, लेकिन उद्योग जगत को अपनी ओर से सुझाव देने में कमी नहीं रखनी चाहिए। फिक्की के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्था ने भारतीय उद्योग जगत की कई उपलब्धियां देखी हैं। अब उसे अगले 10 वर्षों में देश को क्या देना है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी सिर्फ एक नारा नहीं थी, बल्कि एक कमिटमेंट थी। उसी तरह विकसित भारत भी सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। इसे पूरा करने के लिए सरकार, उद्योग जगत, कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री के इस संबोधन में उद्योग जगत के सामने एक अहम सवाल रखा गया कि जब सरकार कारोबार को आसान बनाने, टैक्स में राहत देने और बाजार में मांग बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, तो क्या कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन, रोजगार और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उतनी ही जिम्मेदारी निभा रही हैं? सरकार ने टैक्स में राहत देकर उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन अब सवाल है कि इस राहत का फायदा कर्मचारियों तक कितना पहुंचा। क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, नए रोजगार पैदा किए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई? प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को इसी जवाबदेही का अहसास कराया है। साफ संदेश है कि सरकार से रियायतें लेने के साथ उद्योगों को भी देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, रोजगार और बेहतर अवसर पैदा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। (PM on Employee Salary)

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