भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती, जापान-मलेशिया के साथ बढ़ा सैन्य सहयोग, आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

Indian Defence Cooperation: भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक से तैयार गोताखोरी सहायता पोत डीएससी ए21 सौंपा गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति शुरू हो गया है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अन्य पहलों में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला, अग्निवीरवायु कर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण और एयरो इंडिया 2027 की तैयारियां भी शामिल हैं।
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भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में 20 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। गोताखोरी सहायता पोत परियोजना के तहत तैयार डीएससी ए21 (यार्ड 326) को मुंबई स्थित नौसेना गोदी में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस पोत का डिजाइन और निर्माण कोलकाता की मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया है। डीएससी ए21 को कैटामरन डिजाइन पर तैयार किया गया है। इस डिजाइन में दो पतवार होती हैं, जिससे पोत को समुद्र में बेहतर स्थिरता मिलती है। इसके अलावा डेक पर अधिक जगह उपलब्ध होती है और समुद्र में संचालन करना भी आसान होता है। पोत में आधुनिक गोताखोरी उपकरण लगाए गए हैं, जो इसे पानी के भीतर होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इस पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के नियमों और भारतीय पोत पंजीकरण (आईआरएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके डिजाइन की जांच के लिए विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने जलगतिकीय विश्लेषण और मॉडल परीक्षण किया था।

जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा भारत
नौसेना में ऐसे पोतों के शामिल होने से पानी के भीतर निरीक्षण, गोताखोरी सहायता और बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। साथ ही तटीय क्षेत्रों में नौसेना की परिचालन क्षमता भी मजबूत होगी। यह परियोजना केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। भारत और जापान ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और आने वाले समय में सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच इस साल अगस्त और अक्टूबर में भी बातचीत हुई थी। इसके बाद कम समय में यह तीसरी रक्षा मंत्री स्तर की बैठक रही। बैठक में सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के विकास, समुद्री सुरक्षा और सैन्य तकनीक के आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक का एक अहम फैसला भारत में जापान के आत्मरक्षा बल को फायरिंग रेंज के इस्तेमाल की अनुमति देने से जुड़ा रहा। इसके लिए दोनों देशों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जापान की सेना पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों से अभ्यास कर सकेगी। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल भी शामिल होगा। दोनों देशों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई।
समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक तकनीक में मिलकर करेंगे काम
भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने अगस्त 2026 में हस्ताक्षरित समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौते के तहत आगे की गतिविधियों को तेज करने पर सहमति जताई। इसके लिए संयुक्त सचिव और महानिदेशक स्तर पर गठित कार्य समूह काम करेगा। इस समूह के माध्यम से समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की तकनीक विकसित करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों का मानना है कि समुद्री क्षेत्र में बेहतर निगरानी और समय पर सूचनाएं मिलने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। दोनों देशों ने इस साल हुए संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी महत्वपूर्ण बताया। इनमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित मालाबार 2026 और भारत-जापान समुद्री अभ्यास जेएआईएमईएक्स-26 शामिल हैं। दोनों देशों ने विशेष अभियान बलों के बीच आपसी सहयोग और आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी सहमति जताई। (Indian Defence Cooperation)
यूनीकॉर्न परियोजना और मिसाइल तकनीक में बढ़ेगा सहयोग
रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी भारत और जापान साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों ने यूनीकॉर्न से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई है। साथ ही फरवरी 2027 तक भारत की ओर से आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस परियोजना के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ जापान की डिजाइन विशेषज्ञता और भारत की निर्माण क्षमता का इस्तेमाल करने की योजना है। दोनों देशों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और जापान की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं रसद एजेंसी के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। इसमें अत्याधुनिक मिसाइलों और रक्षा तकनीक से जुड़े अनुसंधान के साथ विकास को शामिल किया गया है। इसके अलावा वायु क्षेत्र की निगरानी और उससे जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत-जापान 2+2 वार्ता में हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर जोर
टोक्यो में 19 नवंबर को भारत और जापान के बीच चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता भी आयोजित की गई। इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हुए। वहीं जापान की ओर से विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों देशों ने बदलते वैश्विक हालात और सुरक्षा चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही कहा कि किसी भी देश को धमकी या बल प्रयोग के जरिए मौजूदा स्थिति में एकतरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए भारत-जापान सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। हिंद-प्रशांत महासागर पहल और जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत रणनीति के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी सहमति बनी। बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के साथ आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।
साइबर सुरक्षा, AI और सेमीकंडक्टर में साझेदारी
भारत और जापान ने साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा और एआई प्रणालियों को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों ने भरोसेमंद और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर जोर दिया। उनका मानना है कि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच साझेदारी जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए जापान-भारत एआई सहयोग पहल के तहत दोनों देशों के तकनीकी और औद्योगिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। (Indian Defence Cooperation)
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की प्रतिबद्धता
भारत और जापान ने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी स्वरूपों की कड़े शब्दों में निंदा की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से उसके गठजोड़ को खत्म करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार करने की आवश्यकता बताई। भारत और जापान ने सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन भी दोहराया। भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल 2027 में पूरे होंगे। इस अवसर को दोनों देशों ने भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। पूरे साल विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोनों देशों ने इस वर्षगांठ को आपसी मित्रता, सांस्कृतिक संबंधों और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने का अवसर बताया। इसके साथ ही अगली 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक भारत में आयोजित करने पर भी सहमति बनी।
मलेशिया में शुरू हुआ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति
भारत और मलेशिया के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 19 नवंबर 2026 से मलेशिया के इपोह में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के 120-120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हरिमौ शक्ति एक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका आयोजन बारी-बारी से भारत और मलेशिया में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय-7 के तहत उप-पारंपरिक अभियानों का अभ्यास करना है। इस बार अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में संयुक्त अभियान चलाने का प्रशिक्षण लेंगी। इसमें संयुक्त योजना बनाना, सामरिक तालमेल और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का अभ्यास शामिल है। अभ्यास के दौरान संयुक्त कमान पोस्ट और निगरानी केंद्र स्थापित करने, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, छापेमारी, घेराबंदी और तलाशी अभियान के साथ युद्धक इंजीनियरिंग से जुड़े अभ्यास किए जाएंगे। इसमें मानवरहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। सैनिक टोही और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। वहीं दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए ड्रोन-रोधी प्रणालियों का भी अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास का समापन आतंकवाद विरोधी अभियान के काल्पनिक परिदृश्य पर आधारित संयुक्त अभ्यास से होगा। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, तकनीकी समझ और अभियान चलाने की क्षमता विकसित होगी।
अग्निवीर वायुकर्मियों को योग प्रशिक्षण का मिलेगा अवसर
भारतीय वायु सेना ने अग्निवीरवायु कर्मियों के कौशल विकास और शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य अग्निवीरवायु कर्मियों को योग के क्षेत्र में व्यवस्थित शिक्षा और प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध कराना है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम वायु सेना मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान वायु सेना की ओर से सहायक वायु सेना प्रमुख (शिक्षा) और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वायु सेना के कार्मिक प्रभारी अधिकारी ने की। इस पहल के माध्यम से अग्निवीरवायु कर्मियों को योग से जुड़ा औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वायु सेना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी कर कर्मियों के कौशल और क्षमता का विकास करना है। पूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय ने 20 नवंबर 2026 को गुरुग्राम में रोजगार मेले का आयोजन किया। वायुसेना स्टेशन गुरुग्राम के 54 एयर स्टोर्स पार्क में आयोजित इस मेले में 868 से अधिक पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। वहीं 56 प्रमुख राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुईं। कंपनियों की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में 2,544 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।
एयरो इंडिया 2027 के लिए मीडिया पंजीकरण शुरू
रोजगार मेले का उद्घाटन संयुक्त सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) प्रवीण अग्रवाल ने किया। इस दौरान सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक रमेश के. विशिष्ट कॉर्पोरेट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में सीबीआरई ग्रुप, डीएलएफ लिमिटेड, एयर इंडिया एसएटीएस, जेसीबी, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, रिलैक्सो फुटवियर्स, सोमानी सिरेमिक्स, केईआई इंडस्ट्रीज और चेकमेट सिक्योरिटी सर्विसेज जैसी कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले के माध्यम से कंपनियों को अनुशासित और अनुभवी कार्यबल से जुड़ने का मौका मिला। वहीं पूर्व सैनिकों को अपने तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर मिला। रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों को नागरिक जीवन में रोजगार उपलब्ध कराना और उनके अनुभव का उपयोग देश के विकास में करना है। इस तरह की पहल से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश के प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा आयोजनों में शामिल एयरो इंडिया 2027 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके 16वें संस्करण का आयोजन 8 से 12 फरवरी 2027 तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वायु सेना स्टेशन येलहंका में किया जाएगा। इसके लिए मीडिया कर्मियों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। (Indian Defence Cooperation)

इस आयोजन की कवरेज करने के इच्छुक पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि आधिकारिक वेबसाइट https://aeroindia.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पीआईबी या राज्य सरकार का मान्यता कार्ड देना होगा। गैर-मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए वैध मीडिया पहचान पत्र जरूरी है। इसके अलावा सभी आवेदकों को सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र और हाल ही में खींची गई अपनी तस्वीर जमा करनी होगी। विदेशी पत्रकारों के लिए वैध जे वीजा अनिवार्य है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से आयोजित इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा कंपनियां, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान अत्याधुनिक विमानों और रक्षा तकनीकों की प्रदर्शनी के साथ कारोबारी और रणनीतिक चर्चा सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। भारतीय वायु सेना और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइंग टीमें हवाई प्रदर्शन करेंगी। (Indian Defence Cooperation)

इन प्रदर्शनों में आधुनिक विमानों की क्षमता और विमानन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। एयरो इंडिया 2027 के माध्यम से भारतीय रक्षा कंपनियों, सूक्ष्म, लघु के साथ मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप को अपने उत्पादों और तकनीक का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही निवेश, निर्यात और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का मंच बनेगा। कुल मिलाकर रक्षा क्षेत्र में भारत की गतिविधियां स्वदेशी निर्माण, आधुनिक तकनीक, अंतरराष्ट्रीय सैन्य साझेदारी और मानव संसाधन विकास के इर्द-गिर्द आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ भारतीय नौसेना को स्वदेशी पोत सौंपकर समुद्री क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जापान और मलेशिया जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और अग्निवीरवायु कर्मियों के कौशल विकास जैसी पहलें रक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।




