नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानसिकता संविधान विरोधी: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

Vice President on Rahul: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के एलफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में संविधान मंदिर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। साथ ही महाराष्ट्र में 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान को किताब की तरह प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान का सम्मान करना, पढ़ना और समझना होगा। संविधान की पुस्तक के रूप में संविधान की व्याख्या, इसका नुमाइश करना- कोई भी व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति, संविधान की आत्मा को पूजने वाला व्यक्ति, स्वीकार नहीं करना चाहता।
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उन्होंने कहा कि अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। जब देश के भीतर और बाहर हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला हो रहा हो तो हम चुप्पी साधे नहीं रह सकते हैं। आरक्षण भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई है। आरक्षण किसी को अवसर से वंचित करना नहीं है। यह उन लोगों को संभालने के बारे में है, जो समाज की ताकत के स्तंभ हैं। रिजर्वेशन पहले क्यों नहीं हुआ इसकी एक पृष्ठभूमि है। उनका वो माइंडसेट ही नहीं था। वो समझते थे कि लोग योग्य नहीं हैं। अरे योग्यता तो पूरी दुनिया के सामने डॉ बीआर आंबेडकर ने प्रमाणित की थी। उस माइंडसेट का उदाहरण दूं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खासकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं, जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें मध्यस्थता की ओर ले जाता है। (Vice President on Rahul)
चिंता, चिंतन और मंथन का विषय: धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि यह बाबा साहब का ही विचार और परिकल्पना है कि सोचिए आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री किस वर्ग के हैं और उपराष्ट्रपति कौन है। भारतीयता हमारी पहचान है। हमारी राष्ट्रवाद के प्रति हमारी भावना झलकनी चाहिए। राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र के ऐहितकारी तत्वों को बढ़ावा देना सरासर आमर्यादित और राष्ट्र धर्म का घोर अपमान है। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह का नमूना सौंप दिया गया है। उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है – रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। अपनी संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण संविधान की अंतरात्मा है। (Vice President on Rahul)
संविधान असमानताओं को कम करने के लिए: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आरक्षण हमारे संविधान में सकारात्मकता के साथ, बड़े अर्थ के साथ, सामाजिक समानता लाने और असमानताओं को कम करने के लिए है। जिन बाबा साहब को हम भूल गये थे, पहले की सरकारों ने याद नहीं किया कि बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न, क्यों नहीं दिया गया, लेकिन वो दिन आया, मेरा सौभाग्य था कि मैं लोकसभा का सदस्य था और वो दिन 31 मार्च 1990 का था। बाबा साहब को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। देरी से दिया गया, लेकिन न्याय हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने सदा यह ध्यान दिया कि जो वंचित हैं उनके साथ न्याय हो। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बाबा साहब की विचारों से जुड़ा हुआ है। मंडल कमिशन की रिपोर्ट आने के दस साल बाद तक देश में दो प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला उस रिपोर्ट के ऊपर। (Vice President on Rahul)
समय-समय पर भारत विरोधी बयानबाजी की जाती है: धनखड़
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि सामाजिक न्याय के नींव को डॉ भीम राव अंबेडकर मजबूती से ने रखा था वो भी मौलिक अधिकार के रूप में। अगस्त 1990 में मंडल कमिशन की सिफारिशों को लागू किया गया और उस समय मेरा परम सौभाग्य था कि मैं केंद्र में मंत्री था। यह दो घटनाएं जो बाबा साहब आंबेडकर के दिल से जुड़ी हुई थीं, संविधान की आत्मा के रूप में थीं, उनमें मुझे भागीदार बनने का मौका मिला। यह आजीवन मेरे स्मृतिपटल पर रहेगा। अब देखिए हम कहां आ गए हैं। सर झुक जाता है शर्म से। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई भयावह बर्बरता को एक व्यक्ति ने “लक्षणात्मक अस्वस्थता” बताया है। एक अन्य व्यक्ति अराजकतावादी टिप्पणी करते हुए कहता है कि “बांग्लादेश यहां भी हो सकता है”। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा विदेशी धरती पर समय-समय पर भारत विरोधी बयानबाजी की जाती है। (Vice President on Rahul)
संविधान के अपमान को अनदेखा नहीं कर सकते: उपराष्ट्रपति
उन्होंने कहा कि क्या हम अपने संविधान के इस तरह के अपमान को अनदेखा कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं? 25 जून, 1975 को हमारे लोकतंत्र का सबसे काला काल कभी न भूलें।तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक भूकंप जारी कर दिया नागरिकों और उनके अधिकारों के खिलाफ। 21 महीने तक इस देश ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। हजारों की संख्या में लोग जेल में डाल दिए गए, कानून का कहीं राज नहीं रहा। तानाशाही क्या होती है वह यही परिभाषित करता है, जो सपना डॉ भीमराव आंबेडकर का था वह उन 21 महीने में चकनाचूर कर दिया गया। यह एक प्रतिशोधपूर्ण तानाशाही थी और आतंक की एक गाथा सामने आई थी। मैं चाहता हूं कि युवा लड़के-लड़कियां उस दौर के बारे में और जानें और उसे कभी न भूलें। इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। (Vice President on Rahul)
मिलकर काम करने की जरूरत: उपराष्ट्रपति धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और यह कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य के सभी अंगों का एक ही उद्देश्य है- संविधान की मूल भावना सफल हो, आम आदमी को सभी अधिकार मिलें, भारत फले और फूले। उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को पोषित करने और संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इन पवित्र मंचों पर राजनीतिक भड़काऊ बहस के मुद्दे न उठें, जो चुनौतीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्र की अच्छी सेवा करने वाली स्थापित संस्थाओं के लिए हानिकारक है। हमारी संस्थाएं कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाती हैं और हानिकारक टिप्पणियां उन्हें हतोत्साहित कर सकती हैं। यह एक राजनीतिक बहस को हवा दे सकता है और एक कहानी को जन्म दे सकता है। हमें अपनी संस्थाओं के बारे में बेहद सचेत रहना होगा। वे मजबूत हैं, वे कानून के शासन के तहत स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उनके लिए उचित जांच और संतुलन हैं। (Vice President on Rahul)



