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Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन स्वीकार्य नहीं’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, सरकारों को दी चेतावनी, पढ़े पूरी खबर

Supreme Court on Bulldozer Action: अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर ‘बुलडोजर’ एक्शन काफी पॉपुलर है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद देश की कई राज्यों ने क्रिमिनल्स के खिलाफ नकेल कसने के लिए ‘बुलडोजर’ एक्शन को अपनाया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को ‘असंवैधानिक’ करार दिया था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया. जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने भी बुलडोजर एक्शन पर कई सवाल उठाए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एक भी घटना को “संविधान के मूल्यों के खिलाफ” बता चुका है. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है. आज इस मामले में फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एक भी घटना को “संविधान के मूल्यों के खिलाफ” बता चुका है. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है. आज इस मामले में फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनाएगी. (Supreme Court on Bulldozer Action)

– सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में पोर्टल बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि नोटिस में अवैध निर्माण की पूरी जानकारी दी जाए. नोटिस के 15 दिन तक कोई एक्शन ना लिया जाए. लोगों को कार्रवाई से पहले समय दिया जाए. साथ ही पक्ष सुने बिना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

– बुलडोजर एक्शन पर फैसले की कॉपी पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 गाइड लाइन जारी की है, जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी, बिना पक्ष सुने एक्शन नहीं, डाक के जरिए नोटिस, नोटिस की जानकारी डीएम को देना जरूरी, कोर्ट ने 142 के तहत निर्देश दिया गया, शामिल है.

– सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण समेत तीन फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कानून के खिलाफ जा कर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसके खिलाफ व्यवस्था स्पष्ट है कि सिविल राइट्स को संरक्षण मुहैया कराना अदालत की जिम्मेदारी है. क्या अपराध करने के आरोपी या यहां तक ​​कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त किया जा सकता है?

– जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कानून की शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है… मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो. किसी परिवार का घर अचानक तोड़ दिया जाता है. ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि यह अधिकार से जुड़ा मसला है.’

– सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. वही, फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है. सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो सकता है.

– बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है. गाइडलाइन्स पर हमने विचार किया है. हम अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा दें. मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की सख्त जरूरी है.

संविधान अपराध के आरोपियों को भी कुछ अधिकार देता है
जज ने आगे कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके अधिकार बिना वजह नहीं छीने जा सकते और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता. उन्होंने यह भी विचार किया कि क्या गाइडलाइंस जारी करना उचित होगा. बिना सुनवाई के मकान गिराकर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता. अगर प्रशासन मनमानी तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा. संविधान अपराध के आरोपियों को भी अधिकार देता है, और बिना मुकदमे किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता.

प्रशासन स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता- सुप्रीम कोर्ट
जज ने कहा कि एक तरीका यह हो सकता है कि ऐसे मामलों में प्रभावित लोगों को मुआवजा मिले और अवैध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए. बिना पक्ष रखने का अवसर दिए किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता. प्रशासन स्वयं न्यायाधीश बनकर किसी को दोषी ठहराकर मकान नहीं गिरा सकता. हमारे देश में ताकत का शासन नहीं हो सकता, यह न्याय का काम है कि अपराधियों को दंड दिया जाए. यहां तक कि निचली अदालत से मिली फांसी की सजा भी तभी मान्य होगी, जब उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि करेगा. अनुच्छेद 21 के तहत, सिर पर छत का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है. (Supreme Court on Bulldozer Action)

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