सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए: कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप
Cabinet Minister Kedar Kashyap: कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली।
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बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माइक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि हर समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए। बैठक में राज्य की हर ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां जल्द ही निर्माण करा लिया जाए। (Cabinet Minister Kedar Kashyap)
बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीयकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से R.I.D.F. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है, जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता की बढ़ोतरी होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। (Cabinet Minister Kedar Kashyap)
पैक्स का पंजीयन कराने वाला प्रदेश
N.C.C.F. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिए इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला और एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई। बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ और पीसीसीएफ अनिल साहू समेत पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक, सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। (Cabinet Minister Kedar Kashyap)
