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डिप्टी CM विजय शर्मा ने सरेंडर नक्सलियों से की चर्चा, छत्तीसगढ़ सरकार देगी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता

Discussion With Surrendered Naxalites: डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा के नक्सल पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया और आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात कर उनके वर्तमान हालात, सरकार की पुनर्वास नीति समेत उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। डिप्टी CM शर्मा ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में शांति स्थापना और सामाजिक समावेश की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद करते हुए उनके पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और समावेशन की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार उनके समुचित पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। शासन की ओर से सभी जरूरी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर ID और राजस्व संबंधी प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे।

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डिप्टी CM ने निर्देश दिए कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को लघुवनोपज आधारित प्रसंस्करण और कृषि संबंधित रोजगारमूलक प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। उन्होंने पुनर्वास केंद्र में एक नियमित प्रशिक्षक (रेगुलर इंस्ट्रक्टर) की नियुक्ति और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। साथ ही केंद्र में एक देवस्थली की स्थापना कर नियमित पूजा-अर्चना की व्यवस्था करने को भी कहा। डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पुनर्वास और विकास को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। इस दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, महिला आयोग की सदस्य सुदीपिका सोरी, बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी., पंचायत विभाग के विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, DIG कमलोचन कश्यप, सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, SP किरण चव्हाण, जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य हुंगाराम मरकाम समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। (Discussion With Surrendered Naxalites)

आत्मसमर्पित नक्सलियों को शिक्षा और रोजगार

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान और संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। साथ ही 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। (Discussion With Surrendered Naxalites)

अगर किसी कारणवश सेवा नहीं दी जा सकती तो ऐसे आत्मसमर्पित को एकमुश्त 10 लाख की राशि सावधि जमा के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 सालों के अच्छे आचरण के बाद एकमुश्त ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 साल की आयु तक निशुल्क और प्राथमिकता आधारित शिक्षा शासकीय और आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से प्रदान की जाएगी। अगर आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना चाहें तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश और अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न सिर्फ सरेंडर नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। (Discussion With Surrendered Naxalites)

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