Centre-State review meeting: छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मिली नई गति, डिजिटल और रोजगार योजनाओं पर ज़ोर

Centre-State review meeting: केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में केंद्र व राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन और भावी विकास रणनीतियों पर चर्चा की गई।
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केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि “विकसित भारत” के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। (Centre-State review meeting)
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने और डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। (Centre-State review meeting)
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को रोजगार और जलसंरक्षण से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने मनरेगा श्रमिक बजट के पुनरीक्षण और पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही नेलानार योजना को संतोषजनक बताया। (Centre-State review meeting)
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र को क्रांतिकारी कदम बताया
श्री चौहान ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया और इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने का सुझाव दिया। कृषि क्षेत्र में उन्होंने एलाइड गतिविधियों, वैज्ञानिक खेती, जैविक कृषि और फसल चक्र के विस्तार की बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की टीम भेजेगी, जो जिलों में किसानों को प्रशिक्षण देगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस साझा संकल्प को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, श्रीमती निहारिका बारिक, श्री पी. दयानंद समेत भारत सरकार और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



