Delhi liquor Scam Case : दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति (Delhi liquor Scam Case) मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है।
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ED का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर जी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया था. वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि दो साल की जांच में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है।
केरीवाल को बताया मास्टरमाइंड
ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी आखिरी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. सूत्रों की मानें तो दी गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की PMLA के वो केस जो किसी सरकारी पद पर आसीन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, उसमें ट्रायल के लिए LG की परमिशन लेनी होगी. इसको लेकर ED ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा था, परमिशन मांगने के लिए. LG ने अब ईडी को इजाजत दे दी है।
अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की भी अपील की हुई है, जिसमें शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का PLMA को लेकर जो आदेश आया था, अरविंद केजरीवाल पर उसके पहले ही PMLA का केस दर्ज हो चुका था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उपराज्यपाल से ईडी ने इजाजत ली है।
उपराज्यपाल कार्यालय ने जारी किया बयान
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में AAP प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है. 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। (Delhi liquor Scam Case)
