बलौदाबाजार हिंसा केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को नोटिस जारी

Balodabazar Violence Update: बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।

यह याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 19 मई 2026 को आरोपी अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपियों पर भीड़ को भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर आरोप हैं। (Balodabazar Violence Update)

अदालत के अनुसार, घटना के दौरान करीब 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। जांच में यह भी सामने आया कि Chhattisgarh Kranti Sena से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भीड़ को उकसाने में भूमिका रही।

हिंसा के दौरान कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी की गई, जिसमें करीब 12 से 15 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। यह पूरा विवाद 15-16 मई 2024 की रात Giroudhpuri Dham में जैतखाम तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था। इसके विरोध में 10 जून को बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया।

पुलिस अब तक इस मामले में 43 प्रकरण दर्ज कर 187 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब इस बहुचर्चित मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। (Balodabazar Violence Update)

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