बलरामपुर के राजपुर में जमीन रिकॉर्ड में बड़ा खेल…!, ग्रामीणों की 70 एकड़ पुश्तैनी जमीन गायब, राजस्व कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप

Balrampur Land Fraud: बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के कोदौरा और आसपास के चार गांवों में किसानों की पुश्तैनी जमीन पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से कोदौरा गांव का विजय गुप्ता करीब 60 से 70 एकड़ पुश्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से अपने और अपने परिवार के नाम दर्ज करवा चुका है। इस खुलासे के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और उन्होंने कलेक्टर से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों ने बताया कि विजय गुप्ता ने पिछले कई सालों में राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की। कई किसानों को तब पता चला जब वे अपनी धान बेचने समिति पहुंचे और पता चला कि रिकॉर्ड में उनकी जमीन ही नहीं है। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ निजी जमीन नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी संपत्ति थी, जिसे प्रशासनिक साजिश से छीन लिया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विजय गुप्ता ने कुछ सरकारी और फॉरेस्ट की जमीन का भी फर्जी पट्टा बनवा लिया। उनका कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी राजस्व विभाग की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। (Balrampur Land Fraud)
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं के साथ कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद कुछ जमीन वापस की जा रही है, लेकिन दोषी पटवारी, राजस्व सहायक और संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन मामले को दबाने और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर विजय गुप्ता और दोषी राजस्व कर्मचारियों पर FIR दर्ज नहीं की गई तो वे धरना, प्रदर्शन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अगर इतनी बड़ी धोखाधड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो भूमाफियाओं के हौसले और बढ़ेंगे और किसी की भी पुश्तैनी जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी। (Balrampur Land Fraud)
एक हफ्ते में कार्रवाई का आश्वासन
मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर की तहसीलदार मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और कहा कि एक हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हल्का पटवारी ने कहा कि जमीन दुरुस्ती पटवारी और तहसीलदार की आईडी से ही होती है। इसलिए 2019 से 2023 के बीच रहे अधिकारियों की गलती से ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पीढ़ियों की मेहनत और विरासत पर हाथ डालकर यह बड़ा खेल खेला गया है। अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं, जिनके पास जरा भी जमीन नहीं बची, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड ही बदल दिया गया। मामला अब जिले में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गया है। देखना होगा कि क्या किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिलेगी ? क्या दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी ? या ग्रामीणों को अपनी ही जमीन पाने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे ?



