पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम, भाजपा ने कांग्रेस को दी खुली चुनौती, सदन में चर्चा से क्यों भाग रहे राहुल गांधी ?

BJP on Rahul Gandhi: NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा जहां इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ घोषणाओं से जवाबदेही तय नहीं होगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है।

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शाह ने कहा कि पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पेपर लीक जैसे अपराधों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द कठोर दंड मिल सके। मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि NDA की सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए हर किस्म की चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। वे जानते हैं कि जब वे चर्चा करने पटल पर आएंगे, तब उनका दोहरा चरित्र सभी के सामने जाहिर हो जाएगा। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं। (BJP on Rahul Gandhi)

चर्चा से भाग रही कांग्रेस: भाजपा अध्यक्ष नबीन

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही वे सदन के पटल पर आएंगे, उनका दोहरा चरित्र देश की जनता और युवाओं के सामने पूरी तरह जगजाहिर हो जाएगा। हम पूरे विपक्ष को खुली चुनौती देते हैं। आइए, सदन के पटल पर NEET समेत छात्रों और युवाओं से जुड़े हर विषय पर खुलकर चर्चा कीजिए। एनडीए सरकार हर विषय पर संवाद करने और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष का राजनीतिक इतिहास चर्चा से बचने का रहा है। यही कारण है कि वे सदन में बहस का सामना करने के बजाय उससे दूर भागते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।  

एक भी दोषी नहीं बचेगा: सांसद तरुण चुघ

उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई का संकल्प हमारी सरकार की संवेदनशीलता और युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। इसके विपरीत विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा करने से बचते हुए सड़कों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण को दर्शाता है। भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकार देश के युवाओं की भलाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में शामिल एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगा। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना राजनीति करते हैं: सांसद प्रसाद 

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और ट्रायल जल्दी कराया जाए, क्योंकि सरकार नौजवानों के भविष्य के लिए समर्पित है। राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी बिना बताए धरने पर बैठ गए थे। वे गैर जिम्मेदाराना राजनीति करते हैं। हम सभी नौजवानों के प्रति समर्पित हैं। हम खुलकर चर्चा करने को तैयार हैं। हमें भी काफी कुछ कहना है, लेकिन उनका काम अराजकता फैलाना है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि PM मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे पूरे देश में सराहना हो रही है, उसे उनका जो संकल्प है छात्रों के लिए और उन्होंने भावनात्मक ट्वीट किया है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये परीक्षा में नकल करना पेपर लीक इन सब से हम बचपन से प्रभावित रहे हैं हमने हमेशा देखा है, लेकिन इसके लिए किसी सरकार ने इतना कड़ा कदम नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे PM ने लिया है, जिन्होंने दिखा दिया है कि बच्चों के लिए उनका क्या संकल्प है।

युवाओं के आंदोलन का राजनीतिकरण न करें: सांसद ठाकुर

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि PM ने साफ कहा कि गिरफ्तार किए गए 13 लोगों के खिलाफ बड़े वकील हायर किए जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सभी माता-पिता अपने बच्चों को टॉप इंस्टिट्यूशन में भेजना चाहते हैं, यह सोचकर कि वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे पेपर लीक का बहाना बनाकर अपने माता-पिता को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर लीक हो गया है। अगर कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहता है या IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहता है तो उन्हें पढ़ाई के दरवाजे से ही जाना होगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं के हित और भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश दिए हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम विपक्ष से अपील करते हैं कि युवाओं के आंदोलन का राजनीतिकरण न करें। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी सदा काम करते रहे हैं।

पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। युवा ही इस देश के भविष्य हैं। NEET की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी पाई गई, उसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, ताकि सुनवाई जल्दी हो। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। अब तक देश में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, जिससे फैसला आने में कई सालों का समय लग जाता था। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अब इन मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, जिससे जांच और सुनवाई दोनों में तेजी आएगी। दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान की अनुशंसा की थी, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। (BJP on Rahul Gandhi)

फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2025 के बीच रेप और POCSO मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया। इन अदालतों में मामलों के निस्तारण की दर 96.28 प्रतिशत रही। हालांकि लगातार नए मामले दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले लंबित थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को NDA संसदीय दल की बैठक में कहा था कि NEET पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और दोषियों को देश के शीर्ष वकीलों की मदद से कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि NEET पेपर लीक कोई राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है।