Budget Day : मिलेगी राहत या इकोनॉमी के लिए उठेंगे कड़े कदम? संसद में आज पेश होगा बजट
Budget 2026-27 : देश का आम बजट 2026-27 (Budget 2026-27) आज (रविवार) संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। बजट को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आम आदमी को राहत देगी या फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, डिफेंस रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सबकी नजरें टिकी हैं। (2026-27)
आर्थिक सर्वे में 7% रियल ग्रोथ का अनुमान
वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वे 2025-26 में कहा गया है कि भारत अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। सर्वे के मुताबिक देश को रिस्क से बचने की बजाय रिस्क मैनेजमेंट और उद्यमशील नीति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।
कोविड के बाद वैश्विक चुनौतियों और अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। सरकार को उम्मीद है कि चालू और अगले वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक की रियल ग्रोथ दर्ज की जा सकती है।
रिसर्च और इनोवेशन पर रहेगा जोर
पिछले बजट में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान का ऐलान किया गया था। माना जा रहा है कि बजट 2026 में भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल सकती है नई रफ्तार
पिछले बजट में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इस बार भी हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई घोषणाओं की उम्मीद है।
मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया पर फोकस
सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को आगे बढ़ा सकती है। एमएसएमई, फुटवियर, लेदर और खिलौना उद्योग के लिए नई योजनाओं का ऐलान संभव है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है।
किसानों को मिल सकती है राहत
- किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाने की उम्मीद
- कपास किसानों के लिए विशेष योजनाओं की संभावना
- मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान
- दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को और मजबूत करने पर जोर
महिला उद्यमियों और रोजगार पर नजर
पिछले बजट में महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक लोन देने की योजना शुरू की गई थी। इस बार महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार योजनाओं को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।
बैट्री, ईवी और फार्मा सेक्टर को बढ़ावा संभव
इलेक्ट्रिक वाहनों और बैट्री प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई छूट दी जा सकती है। इसके अलावा कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में राहत का ऐलान भी संभव है।
राजकोषीय घाटे पर सरकार की नजर
वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जिसे वित्त वर्ष 2026 में घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में घाटे को नियंत्रित रखते हुए विकास को रफ्तार देने की रणनीति सामने आ सकती है।
