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धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक, 4 मंत्रियों ने किया मंथन

Cabinet Sub Committee Meeting: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार की अनुमानित 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान के शत-प्रतिशत निष्पादन के लिए मंथन किया गया। केंद्रीय और राज्य पूल में 125 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन हो सकेगा। लगभग अतिशेष 40 लाख मीट्रिक टन धान के नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। धान खरीदी के बाद फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में तय होगी।

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मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों ने शत-प्रतिशत धान के निराकरण के लिए अपने-अपने सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है। इस खरीफ विपणन वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय पूल में चावल जमा लक्ष्य (70 लाख मीट्रिक टन) और नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य में (14 लाख मीट्रिक टन) से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण बचा रहेगा, जिसकी नीलामी कर निराकरण किया जाना है। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति समेत विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। (Cabinet Sub Committee Meeting)

बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्रीमंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां और 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। (Cabinet Sub Committee Meeting)

अब तक 113 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14 नवंबर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 113 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य 21.54 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव जारी है। बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव अन्बलगन पी, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश बंसल, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक जे. महोबे, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक एम.एस. सवन्नी, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव जी. एस. शिकरवार समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (Cabinet Sub Committee Meeting)

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