CM विष्णुदेव साय ने लिया जमीनी हालात का जायजा, कहा- बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

CM in Flood Affected Area: छत्तीसगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर और सुकमा जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और नुकसान की जानकारी ली। साथ ही राहत शिविरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक राहत और आवश्यक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, राहत और उनके जीवन को जल्द से जल्द सामान्य बनाना है।
यह भी पढ़ें:- SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाएं पेश करेंगे मुख्यमंत्री साय, सिंगापुर में वैश्विक निवेशकों से होगा सीधा संवाद
मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शासन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। बस्तर में प्रभावित परिवारों को यह अतिरिक्त सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं सुकमा जिले में बाढ़ के कारण घरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचने वाले करीब 300 प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। यह राशि आरबीसी 6-4 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षति का आकलन और सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी की जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सहायता से वंचित न रहे। (CM in Flood Affected Area)
राहत शिविरों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए राहत और स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सुकमा में मुख्यमंत्री राहत शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें स्वयं भोजन परोसकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर बाढ़ के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों और उनके सामने आई समस्याओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत शिविरों और प्रभावित बस्तियों में नियमित रूप से पहुंचकर लोगों की जरूरतों का पता लगाया जाए। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। (CM in Flood Affected Area)
मकान, फसल और पशुधन के नुकसान का होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का शीघ्र और वास्तविक आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों, फसलों, पशुधन, घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों का संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ सर्वे किया जाए। सुकमा में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र प्रभावित परिवारों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि नुकसान के आकलन से लेकर सहायता राशि के वितरण तक पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जलस्रोतों की सफाई और आवश्यक उपचार कराने को कहा।
बाढ़ का पानी उतरने के बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर
जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सक्रिय रखने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता रखने तथा बीमारी के किसी भी संभावित प्रकोप पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। सुकमा के प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन और स्वच्छता संबंधी उपाय भी किए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को तात्कालिक सहायता, सूखा राशन और गर्म वस्त्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बस्तर में मुख्यमंत्री ने इंद्रावती पुल पहुंचकर नदी के जलस्तर और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से जिले में बारिश और बाढ़ की स्थिति, प्रभावित गांवों समेत शहरी क्षेत्रों और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली।
नदी और जलस्तर की स्थिति पर लगातार निगरानी
उन्होंने निर्देश दिए कि नदी के जलस्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और आवश्यकता पड़ने पर राहत बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जाए। सुकमा में भी लगातार बारिश के कारण सबरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांवों और कोंटा नगर पालिका के चार वार्डों में जलभराव की स्थिति बनी थी। प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्रों में ठहरने, भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राहत कार्य सिर्फ बाढ़ का पानी उतरने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने के लिए पुनर्वास के कार्य भी तेजी से किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरी सहायता की व्यवस्था लगातार जारी रखी जाए।
राहत के साथ पुनर्वास पर भी रहेगा जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। लोगों की सुरक्षा और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो और आवश्यकतानुसार त्वरित कदम उठाए जाएं। CM साय ने ट्वीट कर कहा कि सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य समेत आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बाढ़ से मकानों और घर-गृहस्थी को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर RBC 6-4 के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। (CM in Flood Affected Area)
CM ने कहा कि घरेलू सामान के नुकसान से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10-10 हजार की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस कठिन समय में प्रभावित परिवार स्वयं को अकेला न समझें। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन को फिर सामान्य बनाने के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सुकमा जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा में सहभागी बना और राहत शिविरों का निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से खड़ी है।

CM साय ने कहा कि जगदलपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावित नागरिकों का हाल जाना और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता समय पर पहुंचे और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान हो। जगदलपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से संवाद किया। अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक हर आवश्यक सहायता समयबद्ध रूप से पहुंचाने और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए सेवा और सहयोग का हाथ बढ़ा रहे सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों का सेवाभाव अनुकरणीय है। इस मानवीय सहयोग के लिए सभी का हृदय से आभार।

CM विष्णुदेव साय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों तक राहत और बचाव की हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। प्रदेश के 571 गांवों में 22,377 लोग प्रभावित हुए हैं। 173 राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को आश्रय दिया गया है, वहीं अब तक 16,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई है। हर प्रभावित परिवार की सुरक्षा, सहायता और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कठिन समय में कोई परिवार खुद को अकेला या असहाय महसूस न करे, इसके लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जुटी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के साथ अब नुकसान के आकलन और पुनर्वास पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन प्रभावित परिवारों तक सहायता तेजी से पहुंचाने और बाढ़ के बाद स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में जुटा है। (CM in Flood Affected Area)



