गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: CM बघेल

CM On Government Rice: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। राशन की हेराफेरी में शामिल लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को प्रथम दृष्टया में राशन के बचत स्टॉक की कमी पाए जाने वाले उचित मूल्य दुकानों की विस्तृत जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर 2022 में जिन उचित मूल्य दुकानों में बचत स्टॉक में कमी पायी गई है, उन दुकानों में स्टॉक में कमी के वास्तविक कारणों का परीक्षण किया जाए।

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CM भूपेश ने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजी जाए। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि उचित मूल्य दुकानों में सितम्बर 2022 में राशन सामग्री के बचत स्टॉक के सत्यापन के सिलसिले में 13 प्रकरणों में FIR दर्ज किया गया है। 161 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निलंबित किया गया है और 140 दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। (CM On Government Rice)

वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के कार्यवाही के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चावल के स्टॉक में 600 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले पर पक्ष-विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई, जिसकी वजह से कार्यवाही 10 मिनट के अंदर दो बार रोकनी पड़ी थी। रमन सिंह ने कहा कि चावल स्टॉक में गड़बड़ी हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार के बने नियम का का पालन होता तो ब्लंडर नहीं होता। 450 दुकानदार जिसके पास 100 क्विंटल रखने का स्टॉक नहीं। 600 करोड़ का घोटाला साबित होता है। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया था। (CM On Government Rice)

बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारियों को माह अप्रैल और मई का राशन एक साथ प्रदान किया जाएगा। खाद्य,  नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के बाद चावल उपार्जन के लिए गोदामों में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पीडीएस और सार्वभौम पीडीएस के तहत प्रचलित सभी राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल और मई का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है। (CM On Government Rice)

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