
CM Sai on Congress: छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक भी OBC सीट आरक्षित नहीं हुई है। इसे लेकर कांग्रेस ने BJP और साय सरकार पर OBC आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हमने आरक्षण दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती की पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। अगर विधानसभा में विधेयक पारित नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिलता। कुल 33 जिले है, जहां 16 अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं।
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CM साय ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र के सभी अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। 33 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है। क्या कांग्रेस के नेता संविधान को मानते हैं। उन्होंने कभी पढ़ा है ? आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह संविधान के तहत हुई है। सभी पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पर्याप्त आरक्षण मिला है। कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध में रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जबरदस्ती आरक्षण को लेकर राजनीति कर रही है, जबकि उनको भी पता है ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार हो रहा है। हम पिछला वर्ग कल्याण परिसर का गठन कर बहुत अच्छे से OBC वर्ग के कल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं। (CM Sai on Congress)
कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है: साव
वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। आरक्षण के मसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है। नगरीय निकाय और पंचायत की व्यवस्था राज्य विधान परिषद का विषय है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एकमुश्त 25 फीसदी के बजाय 50 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। उसी आधार पर सरकार आरक्षण का लाभ दे रही है। (CM Sai on Congress)
क्यों नहीं मिल पाया OBC को आरक्षण ?
उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस बार नगर निगमों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला है। राज्य सरकार ने पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है। अन्य राज्यों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज्यादा आरक्षण लाभ देने की कोशिश हमारी सरकार ने किया है। ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र में इसी तरह चुनाव हुए हैं। झारखंड में आयोग तो गठित हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण उस तरह नहीं मिल पाया। साव ने कहा कि जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी को आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया, क्योंकि 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। (CM Sai on Congress)
कांग्रेस चाहती है कि वर्ग संघर्ष हो: साव
डिप्टी CM साव ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट से वो ऊपर है? सभी वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ दिया गया है। साव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जितनी सीटों पर पिछली बार टिकट मिली थी, इस बार भी उतनी या उससे ज्यादा सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग को देगी। अनारक्षित सीटों से भी ओबीसी को टिकट दिया जाएगा, ऐसी आंतरिक व्यवस्था पार्टी ने की है। साव ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस भ्रम पैदा कर के अन्य पिछड़ा वर्ग का हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की नीयत सही नहीं है। कांग्रेस फिर से अपने चरित्र को उजागर कर रही है। कांग्रेस नेता फिर कह रहे हैं कि बवाल होना चाहिए। ये कांग्रेस का चेहरा दिखता है। बलौदाबाजार और अन्य घटनाएं किस तरह हुई इससे समझा जा सकता है। कांग्रेस चाहती है कि वर्ग संघर्ष हो। (CM Sai on Congress)