मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस का तंज, जयराम रमेश ने कहा- अब निक्कर में भी आ सकती है नौकरशाही
Congress on RSS: सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। 1966 में बैन लगाने के लिए आधिकारिक आदेश जारी किया गया था।
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उन्होंने कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे ये RSS-BJP की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की, जिसे लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार इस प्रकार का फैसला ले रही है। (Congress on RSS)
RSS के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे: गोगोई
उन्होंने कहा कि आज UPSC, NTA की दुर्दशा इसलिए है, क्योंकि RSS के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले ED, CBI, IT सब खाकी का काम कर रहे थे। खाकी शॉर्ट्स पहन कर काम कर रहे थे। अब खुले आम बोल पाएंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे नौकरशाह जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए अब वो अपने विचारधारा को आगे रख काम करेंगे ये शर्मनाक है। (Congress on RSS)
प्रतिबंध को हटाने देशहित से परे: मायावती
वहीं मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित समेत जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है। जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे RSS की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित, तुरंत वापस हो। (Congress on RSS)



