मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला, अब RSS के कार्यक्रम में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी

Ban Removed From RSS: केंद्र की मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलटा है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होन पर लगे बैन को हटा दिया है। दरअसल, 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये बैन लगाया था, जिसे 58 साल बाद केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। BJI IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश दिया गया था, जिसमें RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे मोदी सरकार ने वापस ले लिया गया है, लेकिन इससे पहले जनता पार्टी ने फैसले को पलटा था।
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बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के RSS से जुड़ने पर रोक का पहला आदेश साल 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जारी किया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि RSS राजनीतिक रूप से प्रभावित है। RSS की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। इसे धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं माना गया। केंद्र सरकार ने आदेश में सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 का हवाला दिया था। साथ ही RSS पर बैन लगा दिया था। हालांकि 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया था। (Ban Removed From RSS)
इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर लगा दिया था बैन
वहीं 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में वापस लौटी, जिन्होंने इस कानून को दोबारा प्रभाव में ला दिया गया था। तब से ये कानून सभी राज्यों में कर्मचारियों के सर्विस रूल पर प्रभावी है, जो अब बदल जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। RSS इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया और अपनी भूमिका निभाई है। (Ban Removed From RSS)



