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Corruption Charges Court Verdict : पेंशन के बदले घूस मांगने वाले बाबू को जेल, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Corruption Charges Court Verdict : महासमुंद जिले में उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय में पदस्थ उमाशंकर गुप्ता को रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संघपुष्पा भतपहरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 12 और 13 के तहत 5-5 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है।

इसके साथ ही प्रत्येक धारा में 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कुल 60 हजार रुपये की जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को छह-छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला एक बहुचर्चित मामले में आया है, जो 2022 से सुर्खियों में बना हुआ था।

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प्रकरण में शिकायतकर्ता महिला सुरेखा राउत, जो उप संचालक कार्यालय में कार्यरत थीं और 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुई थीं, ने 28 सितंबर को रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित शिकायत दी थी कि उन्हें अपने जीपीएफ और पेंशन प्रकरण के लिए कार्यालय में पदस्थ बाबू उमाशंकर गुप्ता से संपर्क करना पड़ा, जिन्होंने इसके बदले 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। (Corruption Charges Court Verdict)

शिकायत के आधार पर एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई और 12 अक्टूबर 2022 को सुरेखा राउत जब 39 हजार रुपये लेकर कार्यालय पहुंचीं, तो पैसे देने के तुरंत बाद एसीबी की टीम ने अंदर घुसकर उमाशंकर गुप्ता को एक महिला कर्मचारी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। (Corruption Charges Court Verdict)

हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला कर्मचारी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि उस पर न तो रिश्वत मांगने और न ही लेने के स्पष्ट प्रमाण मिले। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संजय गिरि ने पैरवी करते हुए मामले को सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई। (Corruption Charges Court Verdict)

यह फैसला सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है और भविष्य में इससे सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही की भावना बढ़ेगी।

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