केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया 18 महीने का महंगाई भत्ता नहीं देगी सरकार, जानिए वित्त राज्यमंत्री ने क्या कहा
DA Arrears : कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते (DA Arrears) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए साफ कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।
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वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
DA Arrears : वित्त राज्यमंत्री ने क्या कहा
वित्त राज्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सरकार की ओर से सफाई देते हुएकहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को नहीं देने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है। इस फैसले के सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये की धनराशि सरकारी खजाने में बचाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जो मुकसान हुआ है सरकार के बकाया DA न देने के फैसले से वित्तीय नुक़सान को कम करने में बड़ी मदद मिली है।
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सरकार को 34,400 करोड़ की बचत
जब सरकार से सवाल पूछा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के एरियर के लिए कितने रकम की जरूरत है। तो वित्त राज्यमंत्री ने सदन को बताया कि महंगाई भत्ते के एरियर ना देकर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की है। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी से पैदा हुआ आर्थिक असर से निपटने पर खर्च किया गया है।
