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नवा रायपुर में एकीकृत उपनगरों के विकास को मिलेगी गति, बसाहटों को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री साय

Development of Integrated Suburb: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उ‌द्देश्य से मौजूदा नियमों को ज्यादा सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर ज्यादा प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उ‌द्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदलकर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिसूचना-नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके। (Development of Integrated Suburb)

दो सिंचाई परियोजना के लिए स्वीकृति

वहीं पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एकीकृत उपनगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को खुली जगहों जैसे गार्डन और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन ने दो सिंचाई परियोजना के कार्यों के लिए 4 करोड़ 46 लाख 23 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सिंचाई योजना में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड सोनहत अंतर्गत कुशमाहा जलाशय के बांध और नहर का जीर्णोद्धार कार्य कराने के लिए एक करोड़ 66 लाख 48 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के अंतर्गत बांकीपुर जलाशय योजना की नहर जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य के लिए 2 करोड़ 79 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। (Development of Integrated Suburb)

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