केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पंजाब से सख्त संदेश, कहा- नशे के सौदागरों को बख्शेंगे नहीं, 2029 तक खत्म होगा नशे का कारोबार

Drug Free Mission Deadline: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंजाब में नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए 31 दिसंबर 2029 तक पूरे राज्य को नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में अपने बेटों को खोने वाले परिवारों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। शाह ने पंजाब सरकार से नशे से जुड़े तीन हत्या के मामलों में से बचे दो की जांच भी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने की मांग की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन मामलों में कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, दोषियों को खोजकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। शाह ने पंजाब में नशे के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपने बेटों को खोने वाले तीन परिवारों से मुलाकात की।

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उन्होंने परिवारों की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि परिजनों की आंखों में आंसू, उनके सवाल और उनकी वेदना किसी भी व्यक्ति को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को न्याय मिलना जरूरी है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम करेगी। गृह मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक हत्या के मामले की जांच CBI को सौंपी है। उन्होंने राज्य सरकार से बाकी दो हत्याओं की जांच भी CBI को सौंपने की अपील की। शाह ने कहा कि जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद इन मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे ढूंढकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। (Drug Free Mission Deadline)

31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब में नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2029 तक पूरे पंजाब को नशे के कारोबार से मुक्त कर नशामुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। नशे के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले तीनों लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि पंजाब को इस समस्या से बाहर निकाला जाए। उन्होंने राज्य की जनता से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। शाह ने कहा कि लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टोल-फ्री हेल्पलाइन पर नशे के कारोबार से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। ऐसी सूचनाओं पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज का सहयोग भी जरूरी है।

मोदी सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया: शाह

गृहमंत्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि उसने जो वादे किए, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर ठोस कदम उठाए हैं। शाह ने भरोसा जताया कि इसी तरह नशे के कारोबार को भी समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती और नशे से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना इस लड़ाई के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। (Drug Free Mission Deadline)

लुधियाना में चिट्टे के प्रतीकात्मक रावण का दहन

लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने चिट्टे यानी नशीले पदार्थों के प्रतीकात्मक रावण के दहन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रावण दहन भारतीय परंपरा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस परंपरा का संदेश केवल बाहरी बुराइयों को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के अहंकार, मद, लोभ और दूसरी बुराइयों को भी खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। शाह ने लुधियाना में कल रावण दहन की ऐतिहासिक परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि वह बचपन से सुनते आए थे कि रावण दहन देखना हो तो लुधियाना जाकर देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि यहां रामलीला कमेटी करीब 200 सालों से रावण दहन का आयोजन करती आ रही है।

नशे के खिलाफ अभियान पर केंद्र का जोर

शाह के संबोधन में पंजाब में नशे के कारोबार को समाप्त करने, इससे जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने पर विशेष जोर रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पूरे राज्य को इस समस्या से मुक्त करना है। 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा के साथ घोषित इस संकल्प को पूरा करने में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, राज्य सरकार का सहयोग और आम लोगों से मिलने वाली सूचनाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। अब इस दिशा में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के परिणामों पर नजर रहेगी। पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की है। अब देखना होगा कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाने का यह संकल्प जमीन पर कितना असरदार साबित होता है और नशे के खिलाफ लड़ाई में अपनों को खोने वाले परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है।