एक्शन मोड पर ED, एक साथ 25 ठिकानों पर मारा छापा
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब कारोबारियों के आवासों सहित कई ठिकानों पर तलाशी ली गई। बता दें कि इससे पहले भी ED और CBI ने इस केस में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पहले एजेंसी ने कुछ नेताओं, पूर्व नौकरशाह और कारोबारियों के घर तलाशी ली थी। 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर ED ने छापा मारा था।
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बता दें कि 16 सितंबर को भी इस मामले में दिल्ली-NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देशभर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब सिर्फ हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जांच एजेंसियों ने अब तक केस में तीन आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी आरोप हैं। दरसअल, CBI ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से दो दिन पहले, यानी 17 अगस्त को ही FIR दर्ज कर ली थी। इसमें दावा किया गया था कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के नजदीकी को एक करोड़ रुपए दिए थे। (ED Action)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की। अधिक जानकारी की प्रतिक्षा है। pic.twitter.com/TNioL3Bkcq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2022
जानकारी के लिए बता दें कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। डिप्टी CM ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 शराब दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके। (ED Action)
‘आप’ केंद्र पर लगातार लगा रही आरोप
वहीं 19 अगस्त को शराब घोटाले में CBI ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के खिलाफ IPC की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है।22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। वहीं BJP ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे। इधर, आप पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। (ED Action)
