वित्त मंत्री OP चौधरी के विभागों के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे पारित, पढ़ें पूरी खबर
Finance Minister OP Department: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त, आवास-पर्यावरण योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए, आवास और पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रुपए, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान मदों का प्रावधान है।
यह भी पढ़ें:- प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है रंगपंचमी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिए 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिए रखा गया है। इसके लिए हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच और कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की ओर से भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें बीते साल के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। (Finance Minister OP Department)
राज्य सरकार की गारंटी
वहीं निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से ज्यादा है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिए जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं और इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा। (Finance Minister OP Department)
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल का गठन
मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के की ओर से सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस साल 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं। (Finance Minister OP Department)
आवास और पर्यावरण विभाग
वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य के लिए आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर में ‘अटल स्मारक और संग्रहालय’ निर्माण का निर्णय लिया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। (Finance Minister OP Department)
विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण
उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केंद्रीय विद्यालय और अन्य कई निजी विद्यालय समेत विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में संचालित है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है।
आवंटन के लिए नीति तैयार
मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग और प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आवंटन के लिए नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण की ओर से 02 TI फर्मों को बिल्टअप स्पेस आवंटित किया गया है। इस आवंटन से नवा रायपुर में IT क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों के लिए कुशल रोजगार सृजित होगा। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन और इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखंडों को रियायती दरों पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। (Finance Minister OP Department)
ऑनलाइन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड
उन्होंने कहा कि आवास और पर्यावरण मंडल में चल रहे कामों की समीक्षा समेत पारदर्शिता के लिए डिजिटलाइजेशन अंतर्गत ऑनलाइन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मंडल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण और रखरखाव से संबंधित कामों की समीक्षा-जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। इनसे 24×7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिट्टी और अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी और विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा। इसी दिशा में पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। (Finance Minister OP Department)
ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम
मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सतत निगरानी के लिए कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटीन्यूअस एबिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और कंटिन्यूअस इफल्यूएन्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाइम डाटा हैंडलिंग प्राप्त करने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’ का गठन करने की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र और संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है। (Finance Minister OP Department)
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी जानकारी का संकलन कर सविन्यास प्रकाशन का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने साल 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के लिए पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047 बनाया हैं। यह विजन जनता की महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं और आशाओं से प्रेरित हैं। इस मार्गदर्शी विजन में सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक-दीर्घकालिक रणनीतियों और पहलों का समावेश किया गया हैं। 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का की परिकल्पना विजन डाक्यूमेंट में किया गया है। (Finance Minister OP Department)
वाणिज्यिक कर GST और पंजीयन विभाग
वाणिज्यिक कर (GST और पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी अपने विभाग के अनुदान मांग के चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी कर प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। जीएसटी प्रणाली एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। जीएसटी प्रणाली में केन्द्र और राज्य के 17 प्रकार के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया है। करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की लागत में कर का भार कम हुआ है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है, इससे खपत को बढ़ावा मिला है और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिली है और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। (Finance Minister OP Department)
GST प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (GST) विभाग राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। मंत्री चौधरी ने कहा कि GST प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे बढ़कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह GST विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (EODB सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन या ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। (Finance Minister OP Department)
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
GST अधिनियम के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसाईयों के सालों पुराने राशि की वसूली के लिए पुरानी सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) 2023 लागू की गई थी जिसे व्यापारियों की विशेष मांग पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग की ओर से कर संग्रहण के लिए ज्यादातम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं, जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के बाद रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। (Finance Minister OP Department)
नए 85 पदों सृजन किया गया: चौधरी
उन्होंने कहा कि लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहों में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है और नए 85 पदों सृजन किया गया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग की ओर से पंजीयन प्रणाली में मोबाइल एप ‘सुगम’ लागू किया गया है, जिसमें पक्षकार की ओर से पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस और देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। (Finance Minister OP Department)
सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन
वहीं पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट एवं पारिवारिक व्यवस्थापन के लिए शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है। वित्त, आवास-पर्यावरण योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी और पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, शेषराज हरवंश, हर्षिता बघेल ने भाग लिया। (Finance Minister OP Department)



