कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, बजरंग दल को बैन करने का वादा

Karnataka Congress Manifesto: कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से प्रचार कर रही है। साथ ही बड़े-बड़े वादे भी कर रही है। इसी बीच बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया। 

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घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। नियमित KSRTC/BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी। इसके साथ ही BPL परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसवालों को 5000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। (Karnataka Congress Manifesto)

समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर ट्रैक्स फ्री डीजल दिया जाएगा। 1000 करोड़ का सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड बनाने का ऐलान। 5 हजार वुमेन इंटप्रेन्योर को सहयोग देने का वादा। 25 हजार सिविक वर्कर्स को रेगुलेराइज करने का वादा। मिल्क सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने समेत कई ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। कांग्रेस ने बजरंग दल और PFI का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे।  (Karnataka Congress Manifesto)

घोषणा पत्र जारी किए जाने पर कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं प्रदेश को शांति, प्रगति और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक वैश्विक कर्नाटक बनाना चाहता हूं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई गई है। हम आरक्षण को 75% करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, जिससे सभी समुदायों को इसमें समायोजित किया जा सके। (Karnataka Congress Manifesto)

कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि PFI पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिद्धारमैया सरकार ने PFI के मामले वापस लिए इसलिए वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस कह रही है कि PFI ये नहीं कह सकता कि हम बदला लेंगे। कांग्रेस का घोषणापत्र PFI और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणापत्र जैसा दिखता है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगर कांग्रेस पार्टी यहां आई, सिद्धारमैया जीते तो PFI से बैन हटा लेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक को केंद्र का ATM बनाया। सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सिद्धारमैया कहते हैं लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया है। मैं सिद्धारमैया से पूछना चाहता हूं कि हर बार आपको सीट क्यों बदलनी पड़ती है? वे जहां जाते हैं वहां विकास का कोई काम नहीं करते और जनता उन्हें भगा देती है। आपको तय करना है कि आपको रिटायर होने वाला नेता चाहिए या भविष्य का नेता। (Karnataka Congress Manifesto)

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