सिलेंडर बुकिंग में कोई बदलाव नहीं, पहले जैसे 25 दिन बाद ही बुक होगा दूसरा सिलेंडर, घबराकर बुकिंग करने से बचें लोग: केंद्र सरकार

Gas Cylinder Booking Rules: केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नॉन-PMUY उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग की समय-सीमा बदल दी गई है। इन दावों में कहा गया कि पीएमयूवाई उपभोक्ता 45 दिन बाद, सिंगल बॉटल वाले 25 दिन बाद और डबल बॉटल वाले 35 दिन बाद ही रिफिल बुक कर पाएंगे। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। 

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केंद्र सरकार ने साफ किया है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पहले से लागू व्यवस्था ही जारी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार रिफिल बुकिंग की समय-सीमा क्षेत्र के आधार पर तय है, न कि कनेक्शन के प्रकार के आधार पर। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक बुकिंग न करें, क्योंकि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते उनकी सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। 

कॉमर्शियल एलपीजी के कोटे में बढ़ोतरी

इस स्थिति को देखते हुए 22 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे कुल आवंटन अब 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है, हालांकि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखने में कुछ दिन का समय लग सकता है। इसी बीच सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत जारी नए आदेश का उद्देश्य देशभर में गैस पाइपलाइन बिछाने और उसकी प्रक्रिया को तेज करना है। नए नियमों के मुताबिक अब हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पाइपलाइन कार्य में अनावश्यक बाधा नहीं डाल सकेंगी और उन्हें तीन दिन के भीतर अनुमति देनी होगी। 

बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए समय-सीमा तय

ऐसा नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र में PNG सप्लाई रोकने तक की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को भी समयबद्ध कर दिया गया है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई है। अगर तय समय में अनुमति नहीं मिलती तो उसे ‘डीम्ड क्लियरेंस’ मानते हुए काम शुरू किया जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे विवाद कम होंगे और परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन घरों में PNG कनेक्शन उपलब्ध होगा, वहां एलपीजी सिलेंडर की जरूरत नहीं रहेगी। (Gas Cylinder Booking Rules)

PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार

ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर सरेंडर करना होगा और वे नए कनेक्शन या रिफिल का लाभ नहीं ले सकेंगे। हालांकि, यह नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहां पाइपलाइन पहुंचना तकनीकी रूप से संभव है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का कहना है कि एलपीजी को लेकर किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है, जहां एक ओर मौजूदा बुकिंग नियम यथावत हैं, वहीं दूसरी ओर गैस सप्लाई को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी संकट से बचने के लिए PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती, सुरक्षित और लगातार गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। (Gas Cylinder Booking Rules)