छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया बीएड-डीएड विवाद, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सरकार ने तोड़ी चुप्पी

Government on BEd DEd: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से अभ्यर्थियों के आंदोलन और छठवें चरण की मांग के बीच राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पूरी हो चुकी है और अब इसे दोबारा खोलना संभव नहीं है।

यह भी पढ़ें:- कवर्धा में बनेगा भोरमदेव कॉरिडोर, आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे भूमिपूजन

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन ने 6285 सहायक शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। व्यापम की ओर से ली गई परीक्षा का परिणाम 1 जुलाई 2023 को घोषित हुआ, जिसकी वैधता एक साल निर्धारित थी। उस समय तक ऐसा कोई न्यायालयीन आदेश नहीं था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद से अलग रखने की बात कही गई हो।

चार चरणों में हुई नियुक्ति

भर्ती प्रक्रिया के पहले चार चरणों में सरकार ने 8 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023, 30 जनवरी 2024 और 4 मार्च 2024 को चयन सूची जारी की। इन चार चरणों में कुल 5301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें 2621 बीएडधारी भी शामिल थे। 2 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएडधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार ने भर्ती के आगे के चरणों पर रोक लगा दी और परीक्षा परिणाम की मूल वैधता 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई।

सरकार ने बढ़ाई चयन सूची की वैधता

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने 24 फरवरी 2025 को आदेश जारी कर 2621 पदों की चयन सूची की वैधता 1 जुलाई 2025 तक बढ़ाई। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2025 में भर्ती का पांचवां चरण पूरा किया गया। इस चरण में हटाए गए बीएड अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डीएडधारी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर शामिल किया गया। इनमें से 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित या अपात्र पाए गए। इसके बाद 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। (Government on BEd DEd)

अब क्यों बढ़ा विवाद ?

दरअसल, पांचवें चरण के बाद भी कुछ पद रिक्त रह गए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने छठवें चरण की चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। इसी कारण यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कहा है कि भर्ती परिणामों की विस्तारित वैधता 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुकी है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी मेरिट सूची में नीचे हैं। सभी प्रमुख वर्गों में कटऑफ पहले ही काफी नीचे तक जा चुका है। इस स्थिति में छठवां चरण जारी करना न तो कानूनी रूप से संभव है और न ही प्रशासनिक रूप से उचित।

अन्य भर्तियों पर भी पड़ेगा असर

सरकार का कहना है कि अगर सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को फिर से खोला गया तो इसी भर्ती से जुड़े शिक्षक और व्याख्याता पदों पर भी नई मांगें उठ सकती हैं, जबकि इन मामलों में याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट की ओर से खारिज की जा चुकी हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन को दो साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस दौरान कई नए योग्य अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पुरानी भर्ती को बार-बार खोलना न्यायोचित और व्यावहारिक नहीं है। (Government on BEd DEd)