सरकारी स्कूल में बच्चों को खिलाया कुत्ते का जूठा खाना, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

HC on Balodabazar Case: बलौदाबाजार के लच्छनपुर गांव स्थित सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के दौरान बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को स्वतः संज्ञान में लेते हुए इसे जनहित याचिका माना है और राज्य शासन के स्कूल शिक्षा सचिव से 4 बिंदुओं पर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर प्रशासनिक विफलता और अमानवीय कृत्य बताया है। साथ ही कहा कि छात्रों को गरिमा के साथ खाना मिलना चाहिए। कोर्ट ने पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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जानिए क्या है पूरा मामला 

घटना 29 जुलाई की है, जब स्कूल में मध्यान्ह भोजन तैयार कर परोसे जाने से पहले उसे आवारा कुत्तों ने जूठा कर दिया था। छात्रों ने इसकी शिकायत शिक्षकों से की थी। इसके बाद भी उन्हें वही खाना परोसा गया। मामले का खुलासा होने पर स्कूल समिति की बैठक बुलाई गई और छात्रों को एंटी रेबीज वैक्सीन की दो डोज दी गई। जानकारी के मुताबिक 84 बच्चों ने खाना खाया था, जिनमें से 78 को वैक्सीन लगाई गई। (HC on Balodabazar Case)

हाईकोर्ट ने पूछे यह चार सवाल 

• क्या सभी बच्चों को रेबीज का टीका लगाया गया ?
• शिक्षकों और स्व-सहायता समूह पर क्या कार्रवाई हुई ?
• क्या प्रभावित बच्चों को मुआवजा मिला ?
• भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? (HC on Balodabazar Case)

बता दें कि स्थानीय विधायक संदीप साहू के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और संबंधित समूह को मध्यान्ह भोजन योजना से हटा दिया। जांच समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि इसी समूह पर पहले भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल चुकी थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है, जिन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर भी सवाल उठाता है। (HC on Balodabazar Case)