Google Analytics —— Meta Pixel

छत्तीसगढ़ शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हाईकोर्ट की फटकार, मवेशियों की समस्या पर सख्त निर्देश

HC on Street and Cow: छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों और सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों से सवाल किए कि वे सिर्फ दिखावे के लिए पेट्रोलिंग और मवेशी हटाने की सतही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, जबकि समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है। कोर्ट ने कहा कि मवेशियों को गौठान या चरागाह में भेजने की प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि सब कुछ कागजों में है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा। मवेशियों को हटाने के लिए एसओपी की बात तो की जाती है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। सिर्फ रेडियम बेल्ट लगाकर और मवेशी पकड़ने का दिखावा किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में निवेश और ऑनलाइन जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी, सावधान रहें, सतर्क रहें

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मवेशियों को प्रदेश के चरागाह और गौठानों में भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शासन और नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शासन से पूछा कि सड़क पर लगातार मवेशी क्यों नजर आते हैं और उनकी रोकथाम के लिए नगर निगम, पालिका परिषद आदि क्या कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाब में कहा कि मवेशी हटाने और जिओ टैगिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से नगरपालिका स्तर से शुरू किया जाएगा। अन्य राज्यों जैसे यूपी और जम्मू-कश्मीर में इसी मॉडल का सफल प्रयोग हुआ है। शासन की ओर से बताया गया कि रतनपुर के पास एनएच-130 पर मवेशी मंच और शेड का निर्माण किया गया है, वहीं पेंड्रीडीह में भी मवेशी मंच बनाया गया है, ताकि आवारा मवेशियों को राजमार्गों से दूर रखा जा सके। (HC on Street and Cow)

कलेक्टर ने मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

कोर्ट ने इस संबंध में कलेक्टर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक यह सुनिश्चित किया जाए कि राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर कोई आवारा जानवर न पाया जाए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा न हो। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने यह सुझाव भी दिया कि आधार कार्ड में अन्य जानकारी की तरह मवेशियों की जानकारी भी दर्ज की जाए ताकि पशुपालकों और मालिकों की पहचान हो सके। इसके अलावा, प्रदेश में 63 निजी गोशालाओं के अनुदान मिलने की भी जानकारी दी गई, जिस पर कोर्ट ने गौशालाओं की भूमिका पर सवाल उठाए। (HC on Street and Cow)

अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भी सड़कों के सुधार और रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सड़क के बीच में बैठे मवेशी या हाईवे पर अचानक आने वाले जानवर बड़े हादसों का कारण बन रहे हैं। कोर्ट ने शासन से कहा कि मवेशियों को हटाने के लिए चरवाहों की व्यवस्था की जाए और लापरवाह पशुपालकों पर कड़ी पेनाल्टी लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

Back to top button
error: Content is protected !!