इस साल 7.7% की दर से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले साल GDP ग्रोथ घटकर 6.6% रहने का अनुमान
India GDP Growth: भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7.7% की विकास दर दर्ज की है। यह सरकार की ओर से फरवरी में लगाए गए 7.6% के अनुमान से ज्यादा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रही थी। हालांकि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक विकास की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की आशंका जताई गई है और इसके 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च 2026 की चौथी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर 7.8% रही। हालांकि यह दर मजबूत मानी जा रही है, लेकिन तीसरी तिमाही के 8% के मुकाबले इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है।
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चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने का मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ग्रोथ में कमी रहा। इस क्षेत्र की विकास दर पिछले साल की समान अवधि के 12.8% से घटकर 7.3% रह गई। इसके चलते कुल आर्थिक वृद्धि दर पर भी असर पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांग में नरमी, निर्यात चुनौतियां और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी जैसी वजहों से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिस्थितियों का प्रभाव भारत की विकास दर पर पड़ सकता है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तिमाहीवार GDP ग्रोथ अनुमान
| तिमाही | पुराना अनुमान | नया अनुमान |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | 6.9% | 6.6% |
| Q2 FY27 | 6.7% | 6.3% |
| Q3 FY27 | 7.0% | 6.5% |
| Q4 FY27 | 7.2% | 6.8% |
| पूरे साल | 6.9% | 6.6% |
अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाने वाली ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.9% दर्ज की गई। चौथी तिमाही में भी GVA ग्रोथ 7.9% रही। GVA को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं की वास्तविक उत्पादन क्षमता का बेहतर संकेतक माना जाता है। इस बार सांख्यिकी मंत्रालय ने जीडीपी आंकड़ों को नए आधार वर्ष (Base Year) 2022-23 के अनुसार जारी किया है। इससे पहले देश में 2011-12 को आधार साल माना जाता था। सरकार का कहना है कि बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल लेन-देन और नई सेवाओं को बेहतर तरीके से शामिल करने के लिए यह बदलाव जरूरी था।
अब GST, ई-वाहन और घरेलू सेवाओं का डेटा भी शामिल
नई जीडीपी श्रृंखला में कई नए डेटा स्रोतों को जोड़ा गया है, जिनमें GST नेटवर्क का डेटा, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), डेटाबेस, घरेलू कामगारों की सेवाएं, कुक, ड्राइवर और घरेलू सहायकों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से आर्थिक आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक 2011-12 का आधार साल अब 14 साल पुराना हो चुका था। उस समय देश में न तो यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान का इतना बड़ा नेटवर्क था और न ही गिग इकोनॉमी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं का मौजूदा विस्तार।
हर 5 साल में बदला जाता है आधार साल
2022-23 को आधार साल इसलिए चुना गया, क्योंकि कोविड महामारी का प्रभाव समाप्त हो चुका था। अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में लौट चुकी थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूरी तरह स्थापित हो चुका था। आर्थिक गतिविधियों में असामान्य उतार-चढ़ाव नहीं था। आर्थिक संरचना में बदलावों को शामिल करने के लिए आमतौर पर हर पांच साल में बेस ईयर बदला जाता है। हालांकि भारत में यह प्रक्रिया नोटबंदी, जीएसटी लागू होने और बाद में कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई। अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक भी 5 से 10 सालों के भीतर आधार साल को अपडेट करना उचित माना जाता है। सरकार सिर्फ नए आंकड़े जारी नहीं करेगी, बल्कि पुराने जीडीपी डेटा को भी नए आधार साल के अनुसार पुनर्गणना करेगी। मंत्रालय के अनुसार 1950-51 तक की बैक सीरीज दिसंबर 2026 तक जारी की जा सकती है।
आम लोगों पर क्या होगा असर ?
विशेषज्ञों का कहना है कि आधार साल बदलने का आम नागरिक की जेब पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि ज्यादा सटीक आर्थिक आंकड़ों से बेहतर सरकारी नीतियां बनेंगी, निवेश योजनाएं अधिक प्रभावी होंगी,विदेशी निवेश आकर्षित होगा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
क्या होता है बेस ईयर ?
बेस ईयर वह साल होता है, जिसकी कीमतों को स्थिर मानकर आर्थिक वृद्धि की गणना की जाती है। इससे महंगाई के प्रभाव को अलग कर वास्तविक उत्पादन वृद्धि का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी वस्तु की कीमत 2011 में 5 रुपए थी और आज 10 रुपए है तो सिर्फ कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है। बेस ईयर इस अंतर को समझने में मदद करता है कि वास्तविक उत्पादन बढ़ा है या सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं। (India GDP Growth)
GVA और GDP में क्या अंतर है ?
GVA (Gross Value Added)- अलग-अलग त्रों में कुल उत्पादन और वैल्यू एडिशन को मापता है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रदर्शन का संकेत देता है।
GDP (Gross Domestic Product)- देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इसे अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। (India GDP Growth)
GDP की गणना कैसे होती है?
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना एक विशेष सूत्र के माध्यम से की जाती है, जो देश में एक निश्चित अवधि के दौरान होने वाली कुल आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। GDP का सूत्र GDP = C + G + I + NX होता है। इसमें C (Consumption) का अर्थ है लोगों के वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च, G (Government Expenditure) से मतलब सरकार की ओर से विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए व्यय से है। वहीं I (Investment) उद्योगों, कंपनियों और व्यवसायों की ओर से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए निवेश को दर्शाता है। NX (Net Exports) का मतलब देश के कुल निर्यात और आयात के अंतर से है। इन चारों घटकों को जोड़कर किसी देश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता और विकास का आकलन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि दर यह संकेत देती है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगले साल विकास दर में कुछ नरमी की संभावना जताई गई है, फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रह सकता है।
