भारत-नेपाल सीमा विवाद पर भारत का सख्त रुख, विदेश मंत्रालय बोला- तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं 

India Nepal Border Dispute: भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक तनाव की स्थिति बन गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के संसद में दिए गए बयान और इस विवाद में ब्रिटेन को शामिल करने के सुझाव के बाद भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सभी मुद्दे पूरी तरह द्विपक्षीय हैं और इनमें किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 98 प्रतिशत सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, जबकि कुछ छोटे हिस्सों पर अभी भी आपसी सहमति बननी बाकी है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा लंबे समय से बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है और दोनों देशों के बीच इसके लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है।

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विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा विवाद मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न स्थितियों से जुड़ा हुआ है। गंडक नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में सीमा रेखा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा नो-मैन्स लैंड में अतिक्रमण और दोनों देशों के नागरिकों के अस्थायी उपयोग के मामले भी सामने आते रहे हैं। भारत का कहना है कि इन सभी मुद्दों का समाधान संयुक्त सर्वेक्षण और बातचीत के जरिए किया जा रहा है। दोनों देशों के विशेषज्ञ और सर्वे टीमें मिलकर सीमा की मैपिंग और विवादित क्षेत्रों की पहचान पर काम कर रही हैं। दरअसल, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में संसद में दिए गए अपने पहले संबोधन में कहा था कि भारत और नेपाल दोनों ने एक-दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि इस ऐतिहासिक विवाद में ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 1816 की सुगौली संधि ब्रिटिश शासन के समय हुई थी।

PM बालेन शाह के बयान का विरोध

उनके इस बयान के बाद नेपाल की संसद में भारी हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने उनसे तुरंत सबूत पेश करने की मांग की और यहां तक कहा कि अगर यह दावा गलत है तो इसे संसद की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। कई नेताओं ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग भी की। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार को स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए और गलती होने पर सुधार करना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का आशय किसी आधिकारिक सैन्य या राजनीतिक कब्जे से नहीं था, बल्कि क्रॉस-बॉर्डर ऑक्यूपेशन यानी सीमावर्ती इलाकों के नागरिक उपयोग से था। दरअसल, भारत-नेपाल सीमा लगभग 1751 किलोमीटर लंबी और अधिकतर खुली है। कई क्षेत्रों में फेंसिंग नहीं है और नो-मैन्स लैंड मौजूद है, जिसे दसगजा कहा जाता है। यहां दोनों देशों के लोग कई बार खेती, पशुपालन और अस्थायी गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग करते हैं। (India Nepal Border Dispute)

सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ें

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद मुख्य रूप से तीन क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को लेकर है। नेपाल इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता है, जबकि भारत इस दावे को खारिज करता है। यह विवाद 1816 की सुगौली संधि से जुड़ा है, जिसमें काली नदी को सीमा माना गया था। लेकिन समस्या यह है कि काली नदी की दो अलग-अलग धाराएं हैं, जिससे सीमा निर्धारण को लेकर मतभेद बना हुआ है। नेपाल का कहना है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से है, जबकि भारत इसे कालापानी क्षेत्र से मानता है। सीमा के कई इलाकों में वास्तविक स्थिति बेहद जटिल है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई जगह लोग नो-मैन्स लैंड पर खेती और पशुपालन करते हैं। कुछ स्थानों पर अस्थायी ढांचे भी देखे जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समय-समय पर भारत की सशस्त्र सीमा बल (SSB) और नेपाल सशस्त्र पुलिस संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाते रहते हैं। कुछ पुराने मामलों में हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के आरोप भी सामने आ चुके हैं।

बालेन शाह के बयान से नेपाल को संभावित नुकसान ?

विशेषज्ञों का मानना है कि बालेन शाह के बयान से नेपाल की कूटनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। अब तक नेपाल खुद को भारत के अतिक्रमण का शिकार बताता रहा है, लेकिन अगर वह खुद भी कब्जे की बात स्वीकार करता है तो उसका रुख कमजोर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव है, जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बातचीत और लंबी और जटिल हो सकती है। तीसरा असर यह है कि ऐसे बयान नेपाल की राजनीतिक विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े करते हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। भारत ने इस पूरे विवाद पर अब तक संयमित रुख अपनाया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित नहीं हैं। भारत का कहना है कि सीमा विवाद का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत और विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से ही संभव है। (India Nepal Border Dispute)

भारत-नेपाल रिश्तों पर प्रभाव

भारत-नेपाल सीमा विवाद एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा है, जो ऐतिहासिक संधियों, भौगोलिक जटिलताओं और स्थानीय उपयोग की वजह से लगातार चर्चा में रहता है। बालेन शाह के हालिया बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इस विवाद में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं होगी और समाधान सिर्फ आपसी बातचीत से ही निकलेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं सुलझाया जाएगा। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान ने आंतरिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच संवाद जारी है, लेकिन सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।