वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए बनी JPC, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों का चयन

JPC for One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया है, जिसमें राज्यसभा से 10 सदस्य और लोकसभा से 21 सदस्य शामिल होंगे। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत सिंह, बीजेपी से संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, अनुराग सिंह ठाकुर, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे के अलावा धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, अनिल बलूनी को JPC के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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वहीं वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर बयानबाजी जारी है। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है। ‘एक देश एक चुनाव’ से हमारा समय बचेगा, खर्चा भी बचेगा और देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का आने वाले समय में सूपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। हम लगातार समस्याओं में ही उलझे रहते हैं कि कभी पंचायत, कभी नगर पालिका, कभी विधायिका या कभी संसद का चुनाव है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय और पैसा बर्बाद होता था। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पीएम मोदी लाए हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा। (JPC for One Election)

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब प्रस्ताव रखा गया था, मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, मैंने इस निरर्थक अभ्यास में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। यह तार्किक रूप से अस्थिर है, हमारे देश के संघीय ढांचे का गंभीर उल्लंघन है। सरकार लंबे समय से भारत को राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार में बदलने की योजना बना रही है। JMM सांसद महुआ माजी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो केंद्र के हिसाब से जनता वोट देती है। केंद्र में जो बड़े नेता बैठे हैं उन्हें क्षेत्र की जरूरतों के बारे में नहीं पता… क्षेत्रीय पार्टयों को क्षेत्र के मुद्दों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो केंद्र सरकार ऐसा एजेंडा तय करेगी कि चुनाव के समय में लोग भ्रमित हो जाएंगे। (JPC for One Election)

ये विधेयक भारत के लिए उपयुक्त नहीं: रावत 

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ये ऐसा विधेयक है जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। हमारी क्षेत्रीयता के साथ हमारी अखंडता है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक भावनाएं हैं उनका ये दमन कर देगा और इससे कई क्षेत्रों में विद्रोह जैसी स्थितियां पैदा होंगी जो संघीय ढ़ांचे के लिए खतरनाक है। केवल खर्चा बचेगा इस बहस के साथ आप इस तरह का विधेयक लाएंगे जो संविधान की आत्मा को कुचलता है? इस बिल को अस्वीकार कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे (NDA सरकार) इसके लिए दो-तिहाई बहुमत जुटा पाएंगे। शिवसेना (UBT) नेता अरविंद सावंत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। इसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। (JPC for One Election)

केंद्रीय मंत्री ने किया पलटवार

उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो कमिटी बनी उसमें पहले प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और फिर विपक्ष के नेता थे। उन्होंने बदलाव किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। अब प्रधानमंत्री जिस मंत्री को नियुक्त करेंगे वो ही वहां रहेगा। नींव ही खराब है, पहले उसे बदलिए। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की इमारत की बात बाद में की जाएगी। विपक्ष के विरोध पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि इसमें लोकतंत्र विरोधी या संघवाद विरोधी क्या है? चुनाव तो होते ही हैं, केवल इतना ही फर्क है कि सभी चुनावों को एक समय पर करवा दिया जाएगा। केवल एक ही तारीख के तहत पूरे देश में चुनाव हो जाएंगे। इसमें लोकतंत्र विरोधी कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि विपक्ष उन सभी योजनाओं का विरोध करेगा जो हमारे देश के लिए अच्छी है। गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि प्रधानमंत्री ने इस बिल को JPC में भेजने की बात कही। JPC से जो सुझाव आएंगे उसे इस बिल में शामिल किया जाएगा और उसे पारित कर लागू किया जाएगा। (JPC for One Election)