छत्तीसगढ़ पुलिस में पदोन्नति को लेकर विवाद, कवर्धा SP ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, भेदभाव का लगाया आरोप

Kawardha SP Letter to CM: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल, कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक और 2012 बैच के IPS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए कथित अन्याय और भेदभाव की शिकायत की है। SP का आरोप है कि उनके ही बैच के सभी IPS अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन उन्हें जानबूझकर इससे वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में SP धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि वे वर्तमान में कवर्धा जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं।

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SP ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से 10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025 को जारी की गई पदोन्नति सूचियों में उनके नाम पर विचार तो किया गया, लेकिन हर बार उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। उनका कहना है कि ऐसा उनके साथ बार-बार किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। पत्र में SP ने कहा कि मैं 2012 बैच का IPS अधिकारी हूं। मेरे बैच के सभी अधिकारियों को DIG बना दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं। इससे मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। IPS अधिकारी का कहना है कि इस निर्णय से न केवल उनके करियर पर असर पड़ा है, बल्कि उनका मनोबल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

लोकायुक्त जांच को बनाया गया कारण

पदोन्नति न दिए जाने का कारण यह बताया गया कि अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त संगठन भोपाल में जांच लंबित है। हालांकि एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई का कहना है कि उनके खिलाफ न तो कोई चार्जशीट जारी हुई है, न कोई विभागीय जांच चल रही है और न ही वे निलंबित हैं। ऐसी स्थिति में पदोन्नति रोकना पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। पत्र में एक और गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा है कि कई ऐसे अधिकारी है, जिनके खिलाफ उनसे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं और जिन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं, उन्हें पदोन्नति का लाभ दे दिया गया। जबकि उनके मामले में अभी तक कोई कानूनी या विभागीय कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है। (Kawardha SP Letter to CM)

केंद्र सरकार के नियमों का हवाला

SP धर्मेंद्र सिंह ने अपने पत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 15 जनवरी 1999 को जारी नियमों का हवाला दिया है। इन नियमों के अनुसार अगर कोई अधिकारी निलंबित नहीं है, उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है और न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उन्हें वरिष्ठ वेतनमान और DIG पद का लाभ नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 (समान अवसर का अधिकार) का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि समान परिस्थितियों वाले अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, लेकिन उनके साथ अलग व्यवहार किया गया, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। (Kawardha SP Letter to CM)