अंतरिम जमानत के बाद कवासी लखमा को बजट सत्र में एंट्री, शर्तों के साथ सदन पहुंचेंगे पूर्व मंत्री

Lakhma in Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शराब घोटाला मामले में जेल में रहे पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा को शामिल होने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सख्त शर्तों के साथ उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की मंजूरी दी है। स्पीकर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अनुमति न्यायालय की ओर से दी गई अंतरिम जमानत और विधानसभा की प्रक्रियात्मक शर्तों के अनुरूप दी गई है। 

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उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही होगा। बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में कवासी लखमा की 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तारी हुई थी। लगभग एक साल तक जेल में रहने के कारण वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। 3 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। इसके बाद 7 फरवरी को विधानसभा की ओर से उनसे अभिमत मांगा गया और विचार-विमर्श के बाद उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई। (Lakhma in Budget Session)

क्या हैं शर्तें ?

• आगमन और प्रस्थान की सटीक जानकारी प्रशासन को देनी होगी।
• किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
• अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित निवास पर नहीं जाएंगे।
• सदन के गुण-दोष पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
• अपने खिलाफ चल रहे मामलों पर सदन में बयान नहीं देंगे।
• मोबाइल नंबर प्रशासन के पास जमा कराना होगा।

23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

इन शर्तों के चलते स्पष्ट है कि उनकी भूमिका सीमित दायरे में रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को होगी। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 26 और 27 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 9 मार्च से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 17 मार्च को विनियोग विधेयक का पुन:स्थापन और 18 मार्च को उस पर चर्चा और पारण प्रस्तावित है। सत्र के दौरान दो अहम विधेयक पेश किए जाएंगे।

दो महत्वपूर्ण विधेयक भी होंगे पेश

• छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026
• छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026

इन विधेयकों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। इस सत्र के लिए अब तक कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 139 के अंतर्गत 1 सूचना, 13 अशासकीय संकल्प, शून्यकाल में 9 सूचनाएं और 112 याचिकाएं शामिल हैं। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, रोजगार और अधोसंरचना जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। सत्र के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख करते हुए सदन शोक प्रकट करेगा। (Lakhma in Budget Session)

लखमा की मौजूदगी पर नजरें 

सत्र का एजेंडा व्यापक है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा कवासी लखमा की मौजूदगी को लेकर है। करीब एक साल बाद उनकी सदन में वापसी को अहम माना जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकार से जोड़कर देख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लिया गया निर्णय बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सख्त शर्तों के बीच उनकी मौजूदगी महज औपचारिक रहेगी या बजट सत्र के दौरान सियासी तापमान बढ़ाएगी। 23 फरवरी से शुरू हो रहा यह बजट सत्र वित्तीय प्रावधानों के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सदन के भीतर होने वाली बहस राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।