Unified Pension Scheme : मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, NPS, OPS नहीं अब होगी UPS, पढ़े पूरी खबर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की है।
Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी।
इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी रकम UPS के तहत मिलेगी यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट फैसलों की यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
वैष्णव ने कहा कि पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की थी।
पीएम मोदी ने बताया गर्व
इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, ‘देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’
जानें क्या है UPS में खास
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है. इसके तहत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जाएगा. केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, UPS के 5 मुख्य स्तंभ हैं.
फिक्स्ड पेंशन-कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी. ये पेंशन रिटारयमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 % होगी. इसका फायदा उन्ही कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी की हो.
निश्चित न्यूनतम पेंशन- अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन के रूप में 10000 रुपए मिलेंगे.
निश्चित पारिवारिक पेंशन- इस स्कीम के तहत पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी. यह पेंशन कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलेगी.
इंफ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट-इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा. यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा.
ग्रेच्युटी-इसमें कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 का वेतन और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर मिलेगा. इसका एकमुश्त भुगतान किया जाए. यह कर्मचारी के आखिरी बेसिक सैलरी का 1/10वां हिस्सा होगा.
NPS ने ली OPS की जगह
1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ली थी. इसके बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत रखा गया था. OPS के तहत, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निकाल सकते थे. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी.
आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में केंद्र और राज्यों की पेंशन भुगतान में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपये था और सभी राज्यों का कुल खर्च 3,131 करोड़ रुपये था. वहीं, 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपये हो गया है.
जानें किन्हें मिलेगा UPS का फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे. वहीं, कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा, ‘ये स्कीम उन सभी पर लागू होगी, जो 2004 के बाद से NPS के तहत रिटायर हो गए हैं. ‘बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. वहीं, 2004 से लेकर 31 मार्च, 2025 तक NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी यूपीएस के पांचों लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा मानना है कि 99 फीसदी से ज्यादा मामलों में UPS में जाना बेहतर रहेगा. मुझे नहीं लगता है कोई भी एनपीएस में नहीं रहना चाहेगा.
