भारत के नियम मानने ही होंगे: हाईकोर्ट ने X कॉर्प की याचिका खारिज की
Karnataka High Court : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) सरकार को सामग्री अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं देती।
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फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि-
- सोशल मीडिया पर सामग्री का नियमन आज की आवश्यकता है।
- महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में नियंत्रण न करना संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामला क्या है?
- ट्विटर बनाम भारत संघ मामला अब एक्स कॉर्प बनाम भारत संघ के नाम से चल रहा है।
- एक्स कॉर्प ने सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69A और 79(3)(B) के तहत सामग्री हटाने और खातों को ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी थी।
- कंपनी का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं और आलोचकों की सामग्री हटाने का दबाव बना रही है।
- एक्स कॉर्प का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके बिज़नेस मॉडल दोनों के लिए खतरा है। (Karnataka High Court)
पृष्ठभूमि
2022 में भी एक्स कॉर्प ने धारा 69A के तहत पूरे अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन तब भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के अधिकार को सही ठहराया था। (Karnataka High Court)
