2004 में शुरू हुआ विचार, 2014 तक घूमती ही रही फाइलें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 

Namo For Vikshit Bharat: गुजरात के वडोदरा में आयोजित ‘नमो फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हुए बदलावों को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 2800 किलोमीटर से अधिक लंबी परियोजना पूरी हो चुकी है। उन्होंने इसे 21वीं सदी के भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ऐसी कनेक्टिविटी जरूरी है, जो सुगम होने के साथ-साथ तेज भी हो। उन्होंने कहा कि वडोदरा ‘गतिशक्ति यूनिवर्सिटी’ का शहर है और यहीं से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ी हैं।  

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PM मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर विचार 2004 में शुरू हुआ था और 2006 में इसके लिए विशेष कंपनी भी बनाई गई, लेकिन 2014 तक काम की जगह फाइलें ही एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक सात-आठ सालों में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का काम भी पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि अगर इसी गति से देश चलता रहता तो आने वाली कई पीढ़ियों तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि 2014 में गुजरात और वडोदरा की जनता ने उन्हें दिल्ली भेजा और वहां पहुंचने के बाद इस परियोजना को गति देने का काम शुरू किया गया। अब 2800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है।

हर दिन 430 से ज्यादा मालगाड़ियां: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब देश के व्यापार और कारोबार की रीढ़ बन रहे हैं। इन दोनों कॉरिडोर पर रोजाना 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले मालगाड़ी को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब साढ़े छह घंटे लगते थे, लेकिन अब यही दूरी आधे से भी कम समय में पूरी हो रही है। इसी तरह जिस दूरी को ट्रक से तय करने में सामान्य तौर पर करीब 30 घंटे लगते हैं, फ्रेट कॉरिडोर के जरिए उसे 10 से 12 घंटे में पूरा किया जा सकता है। PM मोदी के मुताबिक इससे ईंधन की बचत, परिवहन लागत में कमी और समय की बचत के साथ पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। (Namo For Vikshit Bharat)

प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर का फायदा किसानों को भी मिल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसानों की उपज अब तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि फूल, सब्जियां और फल जैसी जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को समय पर मंडियों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में फ्रेट कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बड़े बाजार उपलब्ध होने की संभावना बढ़ी है। PM मोदी ने डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुंबई के JNPT पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि एक ही मालगाड़ी में 250 से ज्यादा ट्रकों के बराबर सामान मुंबई से वडोदरा तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़ी मात्रा में सामान देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से पहुंचाना आसान होगा।

आदिवासी क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर के साथ देश में रेल कनेक्टिविटी का भी विस्तार हो रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बजट में एक-दो नई ट्रेनों की घोषणा होती थी और लंबे समय तक उसी का जिक्र किया जाता था, जबकि अब देश में लगातार नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान भी कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन और गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों जैसी परियोजनाएं सिर्फ सुविधाएं नहीं बढ़ातीं, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं। (Namo For Vikshit Bharat)

उन्होंने कहा कि किसी इलाके में सड़क, रेलवे, पोर्ट या एयरपोर्ट तैयार होने के बाद उसके आसपास नए उद्योग और कारोबार विकसित होने लगते हैं। इससे निर्माण के दौरान रोजगार मिलने के साथ परियोजना पूरी होने के बाद भी रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने रेलवे के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष रेल बजट पौने तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो करीब 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा निवेश देश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने से देश के माल परिवहन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं, बल्कि तेज कनेक्टिविटी, कम लॉजिस्टिक्स लागत, किसानों की बाजार तक पहुंच और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ा बड़ा बदलाव बता रही है।