प्रदेश अध्यक्ष बनते ही राजनीति में फिर एक्टिव हुए सिद्धू, अपनी ही सरकार पर साधा निशाना

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न्यूज़ डेस्क।

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को हाल ही में पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू की तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लम्बी तकरार के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बनने के बाद से उनके अंदाज काफी अलग नजर आ रहे है और वे एक्टिव मोड में भी दिख रहे हैं। सिद्धू ने एक बार फिर से पंजाब सरकार पर हमला बोला है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, ‘फरवरी 2018 में, एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू की अध्यक्षता में एसटीएफ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में “स्टेटस रिपोर्ट” दायर की, जिसमें ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों और सबूतों की जांच की गई, जो कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 1/6 ‘

2018 में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार से एसटीएफ द्वारा माननीय न्यायालय के साथ साझा की गई जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद (स्वीकार्य बयानों के साथ कोर्ट रिकॉर्ड साझा करना)। 2/6

माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एसटीएफ रिपोर्ट पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था। 23 मई 2018 को सरकार ने कोर्ट ओपिनियन-कम-स्टेटस रिपोर्ट के समक्ष दायर किया जो अभी भी सीलबंद लिफाफे में दिन के उजाले की प्रतीक्षा कर रहा है। ढाई साल की देरी के बाद पंजाब के लोगों को और कितना इंतजार करना चाहिए? 3/6

पंजाब पुलिस ने क्या जांच की थी ? पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की थी? पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से, राज्य ने 2.5 वर्षों में आगे क्या कार्रवाई की? सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ खुद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए !! 4/6

पंजाब के युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मामले पर माननीय न्यायालय द्वारा 2.5 वर्षों में कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि वह मजीठिया के खिलाफ मामले को जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सीलबंद रिपोर्टों को खोलने को टालने के लिए याचिका दायर करे, ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। 5/6

18 सूत्री एजेंडा के तहत नशीली दवाओं के व्यापार के दोषियों को दंडित करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। मजीठिया पर क्या कार्रवाई हुई है? जबकि सरकार उसी मामले से जुड़े अनिवासी भारतीयों के प्रत्यर्पण की मांग करती है। यदि और देरी हुई तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। 6/6

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