तीन नए क्रिमिनल लॉ बिलों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, दूरसंचार बिल को भी हरी झंडी
New Criminal Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। इस तरह ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने वाले तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों बिलों पर साइन कर दिए। अब ये कानून बन चुके हैं। तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
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बता दें कि संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। ये कानून केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू हो जाएंगे। इन कानूनों का मकसद अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। अब भारत में लागू किसी भी कानून के तहत उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए इस कानून के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। पहली बार कानून में आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर देश के खिलाफ अपराध नामक एक नया खंड जोड़ा गया है। (New Criminal Law)
President #DroupadiMurmu said that after removal of #Article370, unprecedented progress took place in Jammu and Kashmir, adding that the youths of the union territory want to fulfil their dreams by becoming a part of mainstream India.
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— IANS (@ians_india) December 25, 2023
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित दूरसंचार बिल को भी मंजूरी दे दी है। नए कानून से इस क्षेत्र को निवेशक हितैषी बनाने में मदद मिलेगी। नए कानून से न केवल उपयोगकर्ताकों संरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि सरकार को यह बातचीत को टैप करने की अधिक शक्तियां भी मिलेगी। इसके अलावा प्रसारण, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी शीर्ष सेवा इसके दायरे में शामिल नहीं होगी। इससे स्पेक्ट्रम आवंटन के नियमों को भी मजबूती मिलेगी। इससे उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं के लिए एयरवेव आवंटित करने के लिए एक गैर-नीलामी मार्ग प्रसस्त करेगा। लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। (New Criminal Law)
