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New Income Tax Bill : वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, कई तरह की छूट की खत्म, पढ़े पूरी खबर

New Income Tax Bill : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill) पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला से इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजने की अपील की. वहीं, विपक्षी दल के सदस्यों ने बिल पेश किए जाने को लेकर विरोध किया,लेकिन सदन ने इसे पेश करने के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया. सेलेक्ट कमेटी अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

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नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है. इसमें अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नए बिल में कुल शब्द संख्या 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई है. नए इनकम टैक्स बिल में चीजों को आसान बनाने पर फोकस किया गया है. साथ ही ‘असेसमेंट ईयर’ को ‘टैक्स ईयर’ से रिप्लेस किया जाएगा।

1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव

इस बिल (New Income Tax Bill) को लाने का मकसद इनकम टैक्स से जुड़े जटिल अधिनियमों को आसान और सरल बनाना है. नए आयकर विधेयक ने पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष समाप्त कर दिया गया है. इसकी जगह पर केवल कर वर्ष यानी टैक्स ईयर होगा. बता दें कि वित्त मंत्री ने सदन में नए इनकम टैक्स बिल को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी करने का प्रस्ताव रखा है.

बिल में नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे

वित्त सचिव ने पहले अपने एक बयान में कहा था कि नया इनकम टैक्स बिल कानूनी भाषा को भी सरल करेगा ताकि टैक्सपेयर्स प्रावधानों को आसानी से समझ सकें. विधेयक में नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे. इसके बजाय, यह टैक्स कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर फोकस करेगा.

50 प्रतिशत छोटा हो जाएगा नया कानून

उन्होंने आगे बताया कि नए विधेयक में छोटे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण होंगे. इसके अलावा, नया कानून मौजूदा कानून से 50 प्रतिशत छोटा होगा. मुकदमेबाजी को कम करना भी एक बड़ा लक्ष्य है. बिल कुछ अपराधों के लिए कम दंड पेश कर सकता है, जिससे टैक्स सिस्टम करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल हो जाएगी.

मौजूदा समय में आयकर अधिनियम में 23 चैप्टर्स में 298 धाराए हैं. इसमें व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और गिफ्ट टैक्स को नियंत्रित करने वाले कानून हैं.

सेक्शन नंबरों में होगा संशोधन

नए आयकर विधेयक में मौजूदा सेक्शन को संशोधित करेगा, जिससे प्रोविजन आसान और अधिक सरल होंगे. उदाहरण के लिए: मौजूदा अधिनियम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न कवर करने वाले सेक्शन 139 को नए सिस्टम के तहत रिस्ट्रक्चर किया जाएगा.

TDS अनुपालन को बनया जाएगा

समझ को आसान बनाने के लिए टीडीएस अनुपालन को एक क्लॉज के तहत समेकित किया जाएगा. हालांकि , नया कानून लागू होने के बाद फॉर्म और उपयोगिताओं में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है.

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