वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 पार्टियों ने जताया विरोध

Opposition on Waqf Amendment: केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इसे पेश किया था, जिसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK और RSP ने विरोध किया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि धार्मिक मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। हम सरकार से हमेशा कहते रहे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय न लें, लेकिन अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका इरादा किसी के कल्याण के लिए काम करने का नहीं है।

यह भी पढ़ें:- Hockey Olympics: भारत ने लगातार दूसरी बार हॉकी में जीता ब्रॉन्ज, स्पेन को 2-1 से हराया

उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति और तुष्टिकरण पर ध्यान केंद्रित करने और महाराष्ट्र समेत हरियाणा में आगामी चुनावों में खुद को बचाने के लिए है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सदन में ऐसे लोग भी थे, जो बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिल को लाने के खिलाफ हैं। यह असंवैधानिक है। इसे कमेटी में चर्चा होने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। (Opposition on Waqf Amendment)

धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला: वेणुगोपाल

सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिए। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल पेश होने से पहले हमने स्पीकर को नियम 72 के तहत नोटिस भेजा था कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। हमारा मानना ​​है कि यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। यह विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। (Opposition on Waqf Amendment)

केंद्र सरकार मुसलमानों के दुश्मन: ओवैसी

AIMIM सांसद ने कहा कि आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर आरएसएस दावा कर रहा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन दावा कर रहे हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक हैं। वे वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी तर्क झूठे हैं। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इस विधेयक को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। (Opposition on Waqf Amendment)

बिल को हड़बड़ी में लाया गया: मीसा भारती

RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि इस बिल को हड़बड़ी में लाया गया है। मंत्री और सरकार भी अस्पष्ट थे, क्योंकि विपक्ष इससे जुड़े जो सवाल उठा रहे थे उनके पास उसका जवाब नहीं था। कई बिंदु हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुई है। राज्यों के साथ इस पर चर्चा नहीं हुई है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जमीन हड़पना, जमीन बनाने का कारोबार पूरे देश में केंद्र सरकार कर रहे हैं। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे तो उसमें जो प्रावधान है यह बिल उसके खिलाफ है। यह बिल संविधान का उल्लंघन है। सपा के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बात की। (Opposition on Waqf Amendment)

सोची समझी राजनीति के तहत हुआ: अखिलेश

अखिलेश ने कहा कि यह बिल जो पेश किया गया है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हुआ है। अध्यक्ष मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अखिलेश यादव के दावों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी क्या इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते। आप नहीं हो स्पीकर के अधिकार के संरक्षक। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है. जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने से संबंधित है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है। (Opposition on Waqf Amendment)