छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर घमासान जारी, राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
Petition Against Governor: छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इसके साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्यपाल अनुसुइया उइके के खिलाफ याचिका दायर की गई है। राजभवन में आरक्षण विधेयक लंबित है। सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। CM भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर BJP के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। CM ने कहा कि BJP के इशारे पर आरक्षण विधेयक रोका जा रहा है। साथ ही उनके मंत्री भी पीछे नहीं है।
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ऐसे में बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि अब मामला हाईकोर्ट के पास है। अधिवक्ता हिमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में आरक्षण बिल रोके जाने को लेकर याचिका लगाई है। उन्होंने बिल रोकने को संविधान का उल्लंघन बताया है। देखना होगा कि आरक्षण पर अब क्या फैसला आता है। इधर, मध्यप्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार सोमवार को भी जबलपुर हाईकोर्ट में ये जवाब पेश नहीं कर पाई कि OBC आरक्षण से जुड़ी कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। (Petition Against Governor)
बीती सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का निराकरण नहीं करवाती है। तब तक हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। राज्य सरकार ने फिर जवाब के लिए समय मांगते हुए ये कहा कि अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसे में हाईकोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखी है और अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय कर दी है। (Petition Against Governor)
