रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, IG/ADG को मिलेगी कमान – मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। पहले चरण में रायपुर को चुना गया है और पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे बिलासपुर, दुर्ग सहित अन्य बड़े जिलों में भी लागू किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में लागू होगी। रायपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस को अधिक अधिकार और त्वरित निर्णय लेने की आज़ादी दी जाएगी, ताकि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
कमिश्नर प्रणाली का प्रस्तावित ढांचा
- पुलिस आयुक्त (ADG/IG रैंक) – 1
- असिस्टेंट पुलिस आयुक्त (DIG) – 1
- पुलिस उपायुक्त (SP) – 3
- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ASP) – 5
- सहायक पुलिस आयुक्त (DSP) – 16–17
- निरीक्षक – 10
- SI, ASI, कॉन्स्टेबल – 25
पुलिस को मिलेंगे स्वतंत्र अधिकार
कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, रासुका जैसी धाराएं अब पुलिस सीधे लागू कर सकेगी।
इसके अलावा, होटल-बार लाइसेंस जारी करने, हथियार लाइसेंस, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, जमीन विवाद निपटारा, दंगों में बल प्रयोग और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने जैसे अधिकार भी पुलिस को मिलेंगे, जो अब तक कलेक्टर के पास थे।
इस व्यवस्था से कानून-व्यवस्था संबंधी फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और अपराध नियंत्रण में प्रभावी सुधार होने की उम्मीद है।



